१९ साउन, काठमाडौं । अर्बौको राजश्व उठौती र ठूला विकासका परियोजनामा मुद्दा अदालतमा वर्षौसम्म विचाराधीन रहँदा मुलुकले विकासको गति लिन नसकेको सरकारले गुनासो गरेको छ । यस्ता मुद्दामा तत्कालै सुनुवाई गरिदिओस् भन्ने आग्रहसमेत सरकारको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजश्व छली गर्ने तथा विकास विरोधीहरु अदालत पुग्ने र अदालतले तत्काल फैसला नदिँदा देश तथा जनतालाई नै घाटा भइरहेको बताए ।
मन्त्री बास्कोेटाले विकास निर्माणका ठूला परियोजनाहरु चलिरहेका बेला कुनै व्यक्ति वा काम नगर्ने ठेकेदार उल्टै अदालत जाने र अदालतले सो मुद्दामा तत्कालै सुनुवाई नगर्दा राज्यलाई ठूलो क्षति भइरहेको बताए । नागढुंगा कलंकी सडकको उदाहरण दिदै उनले अदालतले क्षतिपूर्तिको फैसला नदिदा बाटो पूर्ण हुन नसकेको मन्त्रीले बताए ।
ठूला परियोजनाहरु चाँडै बनाउन सरकारले ताकेता गर्ने र काम नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्दै उल्टै अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने अवस्था रहेको उनले बताए । आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को अप्टिकल फाइबर परियोजना अदालतमा गएर अड्किएको उनले उदाहरण दिए ।
यस्ता कुरामा अदालतले पनि तत्कालै फैसला दिनुपर्ने र राज्य तथा आम जनतालाई असर पर्ने मुद्दामा विचार गर्नुपर्ने बताए । सरकार नचलोस र सबैतिर भद्रगोल होस् भन्ने चाहना कसैको होइन भने अदालतले राज्य तथा जनतालाई घाटा हुने खालका मुद्दाको तत्कालै किनारा लगाउनुपर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको जुहारीको प्रसंग पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नका रुपमा उठेको थियो । मन्त्री खतिवडाले सरकारले उठाउनुपर्ने ७५ अर्बभन्दा बढीको राजश्व अदालतका कारण उठाउन नसकिएको बताएका थिए ।
राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि ब्यापारीहरु अदालत जाने गरेका छन् । अदालतमा सयौं यस्ता राजश्व छलीका मुद्दा बिचाराधीन रहदा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ गुमाइरहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । त्यस लगत्तै न्यायाधीश खतिवडाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै उपस्थितिमा पत्रकारहरुसँग अदालत राजश्व उठाउने अड्डा नभएको जवाफ दिएका थिए ।
सो जुहारीको बारे प्रश्न उठेपछि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भने भने–राजश्व उठाउने जिम्मा अदालतको होइन सरकारकै हो । तर राजश्व तिर्नुपर्नेहरु अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिने र वर्षौसम्म फैसला नहुने अवस्था छ । त्यसो भए अदालतले यस्त मुद्दाको महत्व बुझेर पहिलो दृष्टिमै टुंग्याइदिए भैगो नि ।
मन्त्री बास्कोटाले राजश्व उठाउने निकाय हामी होइनौं भन्ने तर अर्बौं राजश्व छलीका फाइल च्यापेर राखेपछि न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताए । राजश्वमारा र विकास विरोधीहरु सरकारबाट कारवाहीबाट जोगिन अदालतको शरणमा जाने र अदालतले फैसला नदिने अवस्थाबाट सबैभन्दा पीडित देश तथा जनतानै रहेको उनले बताए ।
