१९ साउन, काठमाडौं । सरकारी निकायले आफुखुसी विज्ञापन गर्न नपाउने भएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारी निकायलाई आफुखुसी विज्ञापन गर्न रोक लगाउने गरी विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सिध्याएको छ । सरकारी निकायले संघ र प्रदेशमा गठन हुने विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा संघमा ७ सदस्यीय र प्रदेशमा ६ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘हाल सबै सरकारी निकायले आफुखुसी विज्ञापन गर्दै आएका छन् । यो विधेयक पास भए पछि भने बोर्डमार्फत मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने । सचिव गुरुङका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले हाल ठूला सञ्चारगृहले मात्रै लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने गरेको भन्ने साना सञ्चार गृहको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मद्वत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बोर्ड मार्फत गर्नु पर्नेछ’, समितिले सहमति जुटाएको विधेयकको दफा ३२ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो विज्ञापन वापत्तको रकम बोर्ड मार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।’
कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा समेत विज्ञापन बोर्ड मार्फत विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी हुने गरी विज्ञापन वा सूचनाको एक प्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराएर मात्रै विज्ञापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।
२०७५ पुष ९ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सरकारी निकायले बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । तर, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारी निकायले बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्दै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले थपेको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले स्वीकार गरेको हो ।
समितिले क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा भने यसअघि नै पास गरिसकेको थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजनहरुलाई पूर्वाधार बनाउनुका लागि भन्दै क्लिन फिडमा जान एक बर्षको समय दिइएको छ भने, नयाँको हकमा तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था राख्ने सहमति विकास समितिले गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि क्लिन फिड लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर विकास समितिले पुराना सेवा प्रदायकलाई एक बर्ष, नयाँलाई तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था राखेको छ ।
विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने
ऐन लागू भएपछि विज्ञापन एजेन्सीहरु बोर्डले तोके अनुसार विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ ।
ऐन विपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा बोर्ड वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सजाय हुने कसुर सम्बन्धी शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित जिल्ला अदालत र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनमा पनि आधिकारिकता खोज्नेलगायतका व्यवस्था पनि समितिले थप गरेको छ । अर्थात, यो ऐन लागू भएपछि सामाजिक सन्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनमा पनि विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना र आधिकारिकताको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिले जुटाएको सहमति अनुसार सञ्चार मन्त्रालयलाई विधेयकमाथिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर समिति समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘हामीले गरेको सहमतिलाई सञ्चार मन्त्रालयले लिखित रुपमा ल्याउनेछ । त्यसमाथि सामान्य छलफल गरी पास गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नेछौं’ समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् ।
