१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले विघटित यातायात समितिको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम व्यवसायीहरुको कम्पनीमा सार्न दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि यातायात कम्पनीमा सेयर सदस्य संख्या असीमित हुनसक्ने गरी समितिलाई जस्ताको तस्तै कम्पनीमा जान अनुमति दिएको सरकारले अब सम्पत्ति पनि सार्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसले यातायात कम्पनीहरु समिति जस्तै बलियो बन्ने र भविश्यमा अघोषित सिन्डिकेट कायम हुने जोखिम बढेको छ ।
विगतमा सडकमा सिन्डिकेट कायम गरेर राज्यको काबु बाहिर रहेका यातायात समितिहरुलाई सरकारले २०७५ को चैतपछि कम्पनीमा लैजान बाध्य पारेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले व्यवसायिक भएर पनि सामाजिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेको यातायात समितिको नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारले कम्पनीमा जानैपर्ने निर्णय गरेपछि सेवा रोकेर आन्दोलित बनेका समितिहरुको बैंक खाता २०७५ को जेठ १ बाटै रोक्का गरेको थियो । गत जेठसम्म समितिहरुले कम्पनीमा जान अन्तिम म्याद पाएका थिए ।
त्यसअवधिमा प्रायः यातायात समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भए तर, पुराना समितिहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन समितिहरुको खाता कम्पनीमै सार्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
उपभोक्तावादीहरुले भने सिन्डिकेट कायम गरेर समितिले आर्जन गरेको रकम सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यसअघिका यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता थिए ।
उनीहरुको नवीकरण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा अब सोही ऐन अनुसार विघटित समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने हो ।
‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ,’ संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ । यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब विघटित हुने समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स स्वतः सरकारको नाममा आउने अवस्था थियो ।
