२६ साउन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हृवासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिन धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समिति आइतबार बसेको बैठकले सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता रद्द गर्न भनेको हो । बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले करिव २०० रोपनी जग्गा सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । यो जग्गामा कम्पनीले कारखाना बनाएको छ ।
गाउँपालिकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर जग्गा भाडाको सम्झौता गरेको समितिको ठहर छ । उपसमितिकाअनुसार अहिले उद्योग स्थापनाका काम भइरहेका भएपनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले औल्याएका शर्तहरु पुरा भएका छैनन् ।
लेखा समितिले बिस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगले बनाई रहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाईन निमार्ण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिन, खोला किनाराको जमिनको सुरक्षा गर्न र सिमेन्टको फ्याक्ट्री सुरक्षीत स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपसमितिले सिमेन्ट कारखानासम्म जाने बाटो निर्माणमा वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान नदिएको, डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य नभएको जस्ता समस्या औंल्याएको छ ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ र गजुरी तथा मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकामा निमार्णाधीन उद्योगमा १४ अर्ब ४० करोड लगानी छ । उद्योगले ९ महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
