२८ साउन, काठमाडौं । प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघको हुने कि प्रदेशको भन्नेमा सरकार र सांसदबीच मत बाझिएको छ । मंगलबारको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मत बाझिएको हो ।
सांसद महेश्वर गहतराजले त समायोजन ऐनविपरित विधेयक किन तयार पारियो भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघकै हुने हो भने समायोजन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था छ । यद्यपि संघीय निजामती ऐन बनिनसके पनि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइएको छ ।
छलफलको क्रममा सांसदहरु रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महेश्वर गहतराज र प्रेम सुवालले प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भए पनि प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुनुपर्ने अडान राखे ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि संघबाटै पठाउन सकिने बताए । बैठकमा यस्तो मत राख्ने सिलवाल एक्ला सांसद बने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने आफ्नो पूर्वअडानमा कायमै रहे । उनले अन्तर सम्बन्धलाई ध्यान दिँदै सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको तर्क गरे ।
‘सचिवले जहाँ काम गरेको छ, त्यहीँ जवाफदेही हुनुपर्छ । मूल्यांकन पनि तत्-तत् ठाउँबाटै हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको, प्रदेशलाई अविश्वास गरेको हुँदै होइन ।’
छिमेकी भारतमा पनि प्रदेशमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी संघको हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले त त्यस्तो गरेका छैनौं नि ।’
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न प्रदेश र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने तर्क गरे ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२४ मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसदहरुले यसमा पनि विरोध जनाएका छन् ।
