२७ साउन, काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकार र बिहार राज्य सरकार दुबैले नेपालको कोसी नदीसँग सम्बन्धित बाँध परियोजनालाई विशेष जोड दिएका छन् । नेपाल सरकार अहिलेसम्म भारतीय पक्षसँग द्वीपक्षीय भित्री छलफलबाहेक कोसी उच्च बाँधबारे आफ्नो धारणा जनसमक्ष ल्याएको छैन ।

यसैवीच आइतबार प्रदेश १ को प्रदेश सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोसी उच्च बाँधबारे प्रदेश सरकारको धारणा मागेको छ । प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च कोसी बाँध परियोजना प्रदेश नम्बर १ मा पर्छ ।

भारतले यस वर्षको बजेटमा समेत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी-कमला डाइभर्सनका लागि डीपीआर गर्न रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।

यसै साता भारत सरकारको वन मन्त्रालयले कोसी-मेची नदी जोड परियोजनाका लागि नहरको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बिहार राज्य सरकारलाई सहमति दिएको छ ।

यस्तो छ बिहार सरकारको योजना

यसैसाता कोसी-मेची नदी जोड योजनालाई विहार राज्य सरकारले राष्ट्रिय योजना घोषित गर्ने पहल सुरु गरेको समाचार भारतीय मिडियामा प्रकाशित भयो । भारतको हिन्दुस्तान दैनिकले शनिबारको आफ्नो पटना संस्करणमा ‘बिहारका लागि सुखद खबर’ भन्दै देशकै दोस्रो ठूलो नदी जोड आयोजना विहारमा अघि बढेको खबर प्रकाशित गर्‍यो ।

कोसी-मेची नदी जोड योजनाका लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयले नहर निर्माणमा अनुमति दिएको सो समाचारमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय जल विकास प्राधिकरणबाट डाटा प्राप्न नभएकाले ढिलाइ भएकोमा राज्यका जल संशासन मन्त्री सञ्जय झाले आफैं गत विहीबार केन्द्रीय मन्त्रीलाई भेटेर विहीबार डाटा उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले यस परियोजनामा हरियो झण्डा देखाएको भारतीय सञ्चार माध्यममा खबर छ ।

पीटीआईको समाचारमा जनाइएअनुसार उत्तरी बिहार अर्थात सीमाञ्चल जिल्लाको लाभका लागि यो योजना बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको भिजन हो । मध्यप्रदेशको केन-बेतवा नदी जोडपछिको यो दोस्रो ठूलो केन्द्रीय नदी जोड परियोजना हो ।

प्रस्तावित परियोजनाअनुसार कोसी नदीको पानी मेची नदीमा खसाउनका लागि कुल ७६.२० किलोमिटर लामो नहर बन्नेछ । नहरबाट कोसीको पानी महानन्द बेसिनमा झारिनेछ । महानन्दा मेची नदीको तल्लो तटीय नाम हो ।

सप्तकोसीको पानी अहिले भारतमा खडडियाको कुरसेलामा मिसिन्छ । यो योजनाअनुसार कोसीको पानी अररियाबाट महानन्दामा खसाइने छ । जुन, पानी महानन्दा हुँदै गंगा नदीमा मिसिन्छ ।

भारतीय समाचारमा जनाइएअनुसार कोसीको पानी हनुमान बराजको माध्यमबाट महानन्दा बेसिनमा खस्नेछ । यो नहर मुख्यतः नेपालको तराई क्षेत्र हुँदै गुज्रनेछ, जसमा बक्राहा, रतुवा र कन्काईजस्ता नदीहरु पनि जोडिने बताइएको छ ।

कोसी-मेची नदी जोड परियोजनाका लागि कुल ४९०० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय योजनामा परेपछि यसलाई केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत रकम दिनेछ भने १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ ।

यो योजनाअन्तरगत भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । साथै यसले कोसीको बाढी नियन्त्रणमा पनि भारतलाई मद्दत गर्नेछ । सबैभन्दा धेरै लाभ बिहारका चार जिल्लालाई पुग्नेछ । अररिया र पूणिर्या जिल्ला सबैभन्दा धेरै लाभान्वित हुनेछन् । ती जिल्लामा क्रमशः ५९ हजार ६४२ हेक्टर र ५९ हजार ९७० हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । बाँकी किशनगञ्ज जिल्लामा ३९ हजार ५४८ हेक्टर र कटिहार जिल्लामा ३५ हजार ६३७ हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।

बिहारका जलस्रोत मन्त्री सञ्जय कुमार झाले केन्द्र सरकारले कोसी र मेची नदी मिसाउन अनुमति प्रदान गरेको शनिबार बताएका छन् । ‘बिहारले दुई नदी मिसाउन केन्द्र सरकारबाट लिनुपर्ने अनिवार्य प्राविधिक-प्रशासनिक स्वीकृति पाएको छ’, मन्त्री झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार भनेका छन् ।

आयोजनाका लागि बिहार सरकारले मागेको अनुमति केन्द्र सरकारको वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै राज्य सरकारलाई आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको झाको भनाइ छ । मन्त्री झाले यसलाई ‘गि्रन प्रोजेक्ट’को रुपमा व्याख्या गर्दै मानिसहरूको विस्थापन तथा वन क्षेत्रको अतिक्रमणको कुनै खतरा नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

आयोजनाका लागि १,३९६.८१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले परियोजनाको १० किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा राष्ट्रिय उद्यान, वन्यजन्तु तथा संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र नपर्ने बताएका छन् ।

दोधारमा नेपाल

भारत सरकारले सुनसरीको बराहक्षेत्र भन्दा करिब एक किलोमिटर माथि २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर त्यहाँको पानी मेची नदीमा खसाउने परियोजना दशकौं अघिदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको छ । पूर्वपश्चिम दुईवटा ठूला नहर निकालेर सिँचाइका साथै विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने परियोजना हो यो ।

तर, सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाले नेपालको वस्ती डुबाउने र नेपालको हित नहुने भन्दै स्थानीयवासी एवं विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्दै आएको अवस्था छ । यही विरोधका कारण नेपालमा कुनै पनि दलको सरकारले यो परियोजनालाई दिल खोलेर अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन । दलका नेताहरुले कहिले उच्चबाँधको पक्षमा त कहिले विपक्षमा बोल्दै आएका छन् ।

उता भारत सरकार भने उच्च कोसी बाँध बनाउनैपर्ने दबावमा छ । भीमनगरमा रहेको कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदै गएको र बिहारको बाढी नियन्त्रण एवं सिँचाइका लागि पहाडको फेदीमा उच्च बाँध बनाउनुपर्ने भारतीय निश्कर्ष छ । यही कारणले हरेक सरकारका पालामा भारतले उच्च कोसी बाँधका लागि नेपाललाई दबाव दिँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालको कोसी बाँध, भारतको ‘पानी बम’

भारत सरकारले उच्च कोसी बाँधको अधुरो डीपीआर पूरा गर्न केन्द्रीय बजेट नै छुट्याएको र बिहार सरकारले कोसी-मेची जोड परियोजनामा तदरुकता देखाउन थालेको अवस्थामा अब भारतको दबावलाई टार्न ओली सरकारलाई निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

आफूलाई असली ‘राष्ट्रवादी’ बताउँदै आएको ओली सरकारले उच्च कोसी बाँधमा कस्तो अडान लिन्छ, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जाला । तर, अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वमा दोधारेपन र अलमल देखिएको छ । उसले भारतलाई हुन्न पनि भन्न सकेको छैन र हुन्छ पनि भन्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला सन् १९९१ मै बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तरगत नेपाल- भारतवीच कोसी उच्चबाँधसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक विज्ञ कमिटी बनाउने सहमति भएको थियो । सन् १९९७ मा शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणमा बेला त्यसमा सुनकोसी-कमला डाइभर्सनको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी संयुक्त टोलीलाई थप गरियो ।

सन् २००४ मा बसेको जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले डीपीआर तयार पार्नका लागि उच्च कोसी बाँधको कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्‍यो । कार्यालयले भौगर्भिक अध्ययन पनि थाल्यो । तर, १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको डीपीआर नै तयार हुन सकेको छैन ।

देउवाको समर्थन, प्रचण्डको विरोध

गत ०७४ साल भदौ अन्तिम साता राजविराजमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोशी उच्चबाँध निर्माण गरेर बाढी समस्याको समाधान गर्ने भारतसँग सहमति भएको बताएका थिए ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भदौको पहिलो साता भारत भ्रमण गरेका थिए, जहाँ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कोसी उच्च बाँधका विषयमा पनि चर्चा भएको नेपाली मिडियामा समाचार आइरहेका थिए ।

तर, देउवाले राजविराज पुगेर कोसी उच्चबाँधबारे सहमति भएको अभिव्यक्ति दिएकै भोलिपल्ट राजविराजमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सत्तापक्षका नेता प्रचण्डले देउवाको आलोचना गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस कोसी उच्चबाँधबारे देउवाको अभिव्यक्तिमा प्रचण्डको आपत्ति

कोसी उच्च बाँध नेपालीको हितमा नभएको बताउँदै त्यसबेला प्रचण्डले भनेका थिए, कोसी उच्च बाँध त्यसरी बनाएर हुँदैन, यसको लागि विस्तृत अध्ययन जरुरी छ । विनाअध्ययन कोसी उच्च बाँध बनाउने कुरालाई हामी समर्थन गर्दैनौं ।’

उच्चबाँधको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरिरहँदा ०७४ साल मंसिर पहिलो साता मोरङको बिराटचोकमा आयोजित एमालेको चुनावी सभामा केपी शर्मा ओलीले उच्च कोसी बाँधको समर्थनमा बोले ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव जितेपछि बन्ने सरकारले के-के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा कोसी उच्च बाँधको पक्षमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए-

‘कोशी हाई ड्यामसँगको प्रवन्ध गरेपछि वहाँ दोलाघाटसम्म स्टिमरबाट सरर जान सकिन्छ । एक घण्टामा काठमाडौं, एक घण्टामा ताप्लेजुङ । पानीबाट । यो जल यातायातको कुरा धेरै मानिसहरुले अझै बुझेका छैनन् । ती कामहरु हामी गर्न सक्छौं । यी आयोजनाहरु सुरु भएपछि बिजुली कति चाहिन्छ, त्यति उत्पादन हुन्छ नेपालमा । बेच्न पनि फालाफाल पुग्ने गरी । यी आयोजनाहरु सुरु गरिन्छ ।’

हेर्नुहोस् भिडियो फुटेज

यसैवीच, चुनावअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कोसी उच्च बाँधले जल यातायात र बिजुली फालाफाल हुने बताए पनि गत साउन ९ र १० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको जलस्रोत सम्बन्धी विज्ञसमूहको संयुक्त बैठकमा दुई देशवीच सहमति जुट्न सकेन ।

सप्तकोसी बहुउदेश्यीय परियोजनाअन्तरगत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी कमला डाइभर्सनका विषयमा संयुक्त बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपाल र भारतका संयुक्त सरकारी अधिकारीहरु संलग्न सो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत विकासका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालले गरेका थिए ।

गत शनिबार बीबीसी नेपाली न्युजले कोशी उच्च बाँधमा भारतको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतले कोशी नदीमा २६९ मीटर अग्लो बाँध बनाएर पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई ठूला नहर बनाउने प्रस्ताव गरेको तर त्यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो देशलाई फाइदा नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कोशी उच्च बाँधको एजेण्डा कांग्रेसको हो कि एमालेको ?