२० असार, काठमाडौं । भारत सरकारले सप्तकोशी कोशी उच्च बाँधको डीपीआरका लागि बजेट छुट्याएको छ । सप्तकोशीसँगै उसले सुनकोशी डाइभर्सनको स्किमको डीपीआर तयार पार्नका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बाढी नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याएको हो । यसमा सप्तकोशी उच्च बाँध एवम् सुनकोशी डाइभर्सन स्किमको डीपीआरलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
सप्तकोशी उच्चबाँधका अतिरिक्त बाढी प्रभावित अन्य नदीहरुको नियन्त्रण, कटान नियन्त्रण, पुनरुद्धारजस्ता क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरी भारत सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कूल ७०० करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।
भारतले डीपीआरका लागि रकम बिनियोजन गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय परियोजना नेपालको विवादास्पद परियोजना हो । सप्तकोशी नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।
उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाको सीमावर्ती यो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । २६९ मिटर अग्लो एक किलोमिटर लम्बाईको बाँध बनाएर सिँचाई आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले उच्च कोशी बाँध परियोजनाको अध्ययन सुरु गरे पनि कतिपय स्थानीय सरोकारवालाहरुले भारतलाई बचाएर नेपाललाई डुबाउन मात्रै यो परियोजना बनाउन लागिएको भन्दै उच्च कोशी बाँध परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सुनकोशी–मरिनमा दुबै देशको बजेट
भारतले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा पनि लगानी गर्न लागेको छ । नेपालले पनि लगानी गर्ने यो आयोजनाको लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा छ ।
नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टीबीएम प्रयोग गर्ने योजना छ । यसैगरी भारतीय बजेटमा उल्लेखित सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि पनि हाल नेपाल भारतले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, यसको रिर्पोट आएको छैन ।
महाकालीमा पनि बजेट
भारतले महाकाली सन्धी भएको लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दै आएको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र निर्माणपूर्वको काम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएको छ ।
भारतीय बजेट पुस्तिकामा जनाइए अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ५ हजार ४० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये २५२० मेघावाट भारतले र २५२० मेद्दावाट नेपालले पाउने बताइएको छ । त्यस्तै सिँचाईंका लागि भारतलाई ०.२६ मि. हेक्टर र नेपाललाई ०.१७ मि. हेक्टर लाभ हुने भारतीय तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तर, भारतले पानी र बिजुलीको भागवण्डा नै उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरेता पनि पञ्चेश्वर परियोजनामा लामो समयदेखि डीपीआरको मस्यौदामा सहमति भएको छैन । यो बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
