२८ साउन, काठमाडौं । भनिन्छ, डाक्टरी सम्मानित एवं राम्रो कमाइ हुने उच्च घरानियाँहरुको पेशा हो । शायद यही भएर मध्यम वर्गका मानिससमेत घरबारी बन्धक राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन मरिहत्ते गर्छन् ।
तर, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीका कुरा सुन्ने हो भने दुःखका साथ पढेका नेपालका डाक्टरहरुको हालत फुटपाथमा काम गर्ने मानिसको भन्दा पीडादायी छ । अस्पतालमा थाप्ने तलबले खान नपुगेकै कारण डाक्टरहरुले परिवारसँग समय बिताउन नपाएको र विभिन्न ठाउँमा दौडिएर काम गर्नुपरिरहेको कार्कीको दुःखेसो छ ।
‘जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उत्साहित बनाउने भनेको गाँस, बास र कपास हो’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई पनि पाँच बजे अस्पतालबाट घर गएर परिवारसँगै बस्न मन हुन्छ । तर, सरकारी तलबले नपुगेपछि ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
नेपाल चिकित्सक संघले अहिले सरकारले तोकेको तलवमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै तलब बढाउन सरकारसित माग गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकसरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरुको र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’
सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गर्यो । एसएलसी पास गरेका शिक्षक र एमबीबीएस डाक्टरको तलब समान भन्ने तर्क पनि सुनियो । तपाईँहरुको असन्तुष्टि के हो ?
नेपालका चिकित्सकहरु पहिले सातौं तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नियम थियो । हामीले ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भनेर लामो संघर्ष गर्यौं र करिव एक दशकअघिबाट डाक्टरहरु आठौं तहबाट सेवा प्रवेश गर्ने नियम बन्यो । तर, एमबीबीएस गरेको चिकित्सक ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत छ ।
दोस्रो, हाम्रो तलब समय सापेक्ष छैन । डाक्टर बन्नका लागि आईएसस्सी पढेर एमबीबीएस गर्नुपर्छ । त्यसपछि इन्टर्नसिप हुन्छ । यति धेरै लगानी गरेर पढेर आएको डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकहरु सरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरु र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । तलब कम भएकै कारण डाक्टरहरु ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।
वि.सं. ०७१ सालमा पनि पाँच दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच स्वाथ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको सेवा सुविधाबारे सम्झौता पनि भएको थियो । तर, अहिले बजेटले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो हामीसँग भएको सम्झौता विपरीत छ ।
तपाईंहरुसँग त्यतिबेला सरकारले गरेको सम्झौताचाहिँ के थियो ?
डा. भोलाराम श्रेष्ठ चिकित्सा महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । स्वाथ्यकर्मी र चिकित्सकको सेवा सुविधा समयसापेक्षा बनाउन उहाँकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन पनि पेस गर्यो । तर, त्यो फाइल कता हरायो, थाहा छैन ।
तपाईहरुको माग कति तलब हुनुपर्छ भन्ने हो ?
छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा भन्दा नेपालमा डाक्टरको तलब कम छ । भारतमा मेडिकल अफिसरको तलब एक लाख भारुबाट शुरु हुन्छ । श्रीलंकामा त्योभन्दा राम्रो छ । हामीले त्यो मागेका छैनौं ।
तर, म बेलाबेलामा ओपीडी टिकटको शुल्क र खसीको मासुको मूल्यसँग तुलना गर्छु । जतिबेला हामी ५० रुपैयाँको टिकट काटेर ओपीडीमा बिरामी जाँच गथ्यौं, त्यतिबेला खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेछ ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटाले ओपीडी शुल्कलाई बढाएर ४५० रुपैयाँ पुर्याउनुभयो । त्यतिबेला पनि खसीको मासुको मूल्य त्यही वरिपरि थियो । अहिले खसीको मासुको मूल्य हजार/बाह्र सय पुग्यो । तर ओपीडी टिकट मूल्य बनेको छैन ।
यसको अर्थ एकै पटक धेरै बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । हामीले माग गर्दै आएको नवौं तहबाट सेवा प्रवेश गराउँदा पनि जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ बढ्ने हो । यसमा पनि सरकारले ध्यान नदिँदा सरकारी सेवाप्रति डाक्टरहरुको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसै पनि नेपालमा जम्मा १४ सय सरकारी डाक्टर छन् ।
डेढ करोड जनसंख्या हुँदा पनि डाक्टरको संख्या यति नै थियो, ३ करोड नाघ्दा पनि त्यति नै छ । अहिले पनि एउटा डाक्टरले सिंगो जिल्लालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सेवासुविधा यस्तो भएपछि थप डाक्टर नआउन सक्छन् ।
जनताका लागि त ओपीडी टिकटको मूल्य नबढाउनु राम्रो होला नि !
जनतालाई त निःशुल्क गर्दा झन् राम्रो ! तर डाक्टरहरु मारमा परिरहेका छन् । ०७१ सालमा टमटरको भाऊ, घर भाडा र गाडी ड्राइभरको तलब जति थियो, अहिले पनि त्यति नै छ त ? छैन भने सरकारले डाक्टरहरुलाई पुग्ने तलब दिनुपर्यो । बरु, एक डेढ लाख तलब दिएर ‘बान डाक्टर–बान इन्स्टिच्युट’ गरे हुन्छ ।
जहाँसम्म बिरामीको कुरा छ, उपचार निःशूल्क हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै लेदिएको छ । हुनुपर्छ पनि । यो राज्यको दायित्व हो । चुनावको बेला पनि हरेक पार्टीले यही नारा दिएका थिए । यसका लागि पनि त सरकारी सेवाप्रति डाक्टरहरुको आकर्षण बढाउनु पर्यो, हेल्थ सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ ।
बेलाबेला ‘डाक्टरको लापरबाही’को खबर आइरहन्छ । के तलब कम भएर यसो भएको हो त ?
सबैभन्दा पहिलो त दरवन्दी कम छ । डेढ करोड जनसंख्या हुँदा पनि सरकारी डाक्टर १४ सय हाराहारी थिए, अहिले पनि त्यति नै छन् । वीर अस्पतालको ओपीडी हिजो तीन जना डाक्टरले हेर्थे भने आज पनि तीन जनाले नै हेर्छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा फिजिसियनले एउटा विरामीलाई १५ मिनेट समय दिन थाल्यो भने त मध्यरातको १२ बज्दा पनि विरामी हेरेर भ्याउँदैन ।
रह्यो कुरा तलबको । एउटा अस्पतालले पुग्नेगरी तलब दियो भने डाक्टर अरु अस्पतालमा जाँदै जाँदैन । रातको १२ बजेसम्म विरामी हेर्दा पनि फरक परेन ।
अर्को, हामीकहाँ रिफरको सिस्टम राम्रो छैन । यदि यो राम्रो हुन्थ्यो भने प्रायः बिरामी पीएचसीमै रोकिन्थे । नभए जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय हुँदै बल्ल वीर अस्पताल आउँथे । यहाँ त जुन रोग लागेपनि टिचिङ र विर अस्पतालमै पुग्ने प्रचलन छ ।
उसोभए एक, दुई, तीन गरेर भनिदिनुस्, चिकित्सकहरुका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्यो ?
जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उत्साहित बनाउने भनेको गाँस, वास र कपास हो । त्यसैले, पहिलो त सेवा सुविधा सर्तमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । दोस्रो, डाक्टरको दरवन्दी बढाउनुपर्छ । हाम्रो जति जनसंख्या छ, त्यसका लागि कति अस्पताल चाहिन्छ, कति डाक्टर चाहिन्छन् भनेर ओएनएम सर्वे गर्नुपर्यो । बेड पुगेन भने थपौं । त्यहीअनुसार नर्स, डाक्टर सबैको दरवन्दी थप गर्नुपर्यो ।
तेस्रो, यो समायोजन खारेज गर्नुपर्यो । तहअनुसार समायोजन गर्दा सर्जन पुगेको छ, एनेस्थेसिया छैन । क्यान्सरको विशेषज्ञ छ तर, सेकाउने मेसिन छैन । लेखेर राख्नुस्, अहिलेको समायोजनपछि थुप्रै डाक्टरले राजीनामा गर्नेवाला छन् ।
त्यसैले म त भन्छु, मेडिकल पेसामा समायोजन नै आवश्यकता छैन । डाक्टरहरु पहिलादेखि नै गाउँगाउँमा थिए र छन् । जतिबेला कुनै एउटा गाउँमा डाक्टरपुगेका थिए, त्यहाँ अहले पनि आठौं तहको अरु कर्मचारी पुगेका छैनन् ।
समायोजन डाक्टरको होइन, पूर्वाधारको गरौं । भौतिक पूर्वाधारसँगै एक्सरे, सिटीस्क्यान मेसिनदेखि ल्याबहर ठाउँ–ठाउँमा पुर्याउनुपर्यो । तब पो डाक्टर पुगेको काम हुन्छ ।
चौथो, यस्तै लामो आन्दोलनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र यो संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर स्वास्थ्य ऐन ल्याइएको थियो । अहिले यो ऐन खारेज गरेर निजामती ऐनमा हाल्न खोजिँदैछ । यो काम तुरुन्त रोकियोस् । बरु स्वास्थ्य ऐनलाई थपघट गरेर राम्रो गराउन सकिन्छ । यति नगरेसम्म डाक्टरहरु सरकारी स्वास्थ्य सेवामा छिर्दैनन् ।
यहाँले निकै निराशाजनक कुरा गर्नुभयो । डाक्टरहरुलाई सरकारी सेवा प्रवेश गरेकोमा पश्चाताप छ र ?
अहिले सरकारी डाक्टरहरु एकदमै बेखुशी छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पश्चातापमा पनि छन् । किनभने, प्रशासनतर्फ छिरेका आठौं तहका कर्मचारीलाई गाडीदेखि थुप्रै सुविधा हुन्छ । सहसचिव, सचिवलाई त्यही प्रकारको सुविधा हुन्छ ।
तर, त्यही तहमा काम गर्ने डाक्टरलाई न गाडी, न तेलको सुविधा । वीर अस्पतालका डाइरेक्टर बाहेक कसैले गाडी पाएका छैनन् । त्यसैले डाक्टरलाई लाग्छ नि, बरु निजामतितर्फ गएको भए राम्रो हुँदोरहेछ ।
अर्को कुरा, डाक्टर कसैलाई मनपर्छ जस्तो लाग्दैन । खै केको रीस हो ? विरामी निको भयो भने पैसा खर्च गरेकाले भयो भन्छन्, मर्यो भने कुट्न थाल्छन् ।
तर, जनमानसमा त, डाक्टरहरु पैसामुखी भए, सरकारी अस्पताल छाडेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकलाई बढी समय दिन्छन्, दुर्गम जान चाहँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
म त भन्छु, राज्यले हामीलाई तीन ठाउँमा बिरामी हेर्न जानुपर्ने वातावरण नबनाइदिओस् । हामीलाई पनि ५ बजे अस्पतालबाट निस्किएर घर गएर परिवारसँगै बस्न मन हुन्छ । तर, सरकारी तलबले नपुगेपछि धेरैतिर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अर्कोतिर, राज्यको सिस्टमले नै हामीलाई व्यवसायी बनाइदियो । बिरामीलाई केही भइहाल्यो भने उपभोक्ता ऐनमा टेकेर मुद्दा हाल्छ । मानौं, डाक्टर एउटा व्यवसायी, विरामी उपभोक्ता हुन् । यसले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ ।
जहाँसम्म डाक्टरहरु दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने छ, यो गलत हो । बरु दुर्गममा जान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोर्सफेर्स लगाउँछन् । किनकि दुर्गममा जाँदा नम्बर बढ्छ । यसले भोलिका दिनमा अर्को तहको पढाइ गर्न सजिलो हुन्छ ।
अर्को कुरा, २५ हजार डाक्टर दर्ता छन् । तर, सरकारीमा १४ सय मात्र छन् । वाँकी डाक्टर त आफूले मन लागेको ठाउँमा काम गर्छन् नि ! डाक्टरको काम भनेको जति अप्रेशन गर् त्यति सिकिने हो । अध्ययन, तालिम पनि लिनुपर्ने हुन्छ । जुम्लामा मात्र बसिरह्यो भने आफूले जानको सिप बिर्सदै जान्छ । सबैलाई सिनियरसँग काम गर्न मन त हुन्छ नि । त्यसैले दुर्गममा मात्र बस्न चाहँदैनन् ।
तपाईं भन्नुहुन्छ, डाक्टरको तलव कम छ । त्यसैले धेरैतिर काम गरेर पेट पाल्नुपर्छ । तर, जनतालाई अस्पताल जानै डराउनुपर्ने स्थिति छ । आखिर उपचार किन महंगो ?
अहिले डाक्टरको शुल्क ४७५ रुपैयाँ छ । त्यसको ३० प्रतिशत अस्पतालले राख्छ, ७० प्रतिशत डाक्टरलाई जान्छ । तर, जाँचका क्रममा विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याबको पैसा उसैले (अस्पतालले) राख्छ । सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपर्ला, त्यो पैसा उनीहरुले लैजान्छन् । यो सबै गर्दा वील उठ्छ २०/३० हजार । तर, त्यहाँबाट डाक्टरलाई एक पैसा पनि आउँदैन । दोष मात्र आउने हो ।
जहाँसम्म उपचार महंगो भयो कि भन्ने प्रश्न छ, सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरेकै कारण उपचार महंगो हुन पुगेको हो । वीरजस्तो दुई/चारवटा अस्पताल बन्नुपर्यो । प्रविधि हुनपर्यो । । सरकारी सेवा बलियो भयो भने निजी आफैं छेउ लाग्छन् ।
विदेशमा पनि उपचारको पैसा यहाँको भन्दा महंगो लाग्छ । तर, त्यहाँ सबै बीमाले व्यहोर्ने भएकाले पैसा नलाग्नेजस्तो लाग्छ । यहाँ पनि सबै नागरिकको बीमा भयो भने स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च कम हुन्छ ।
