२८ साउन, काठमाडौं । कानुनी रूपमा अमेरिका बस्दै आएका आप्रवासीहरूको भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउने प्रक्रियालाई ट्रम्प प्रशासनले अझै कठोर बनाउने भएको छ ।
अमेरिकी सरकारले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नयाँ नियम घोषणा गरेको छ । जसअनुसार त्यस्ता आप्रवासीहरुको आवेदन स्वीकार गरिने छैन जो भविष्यमा अमेरिकी सरकारको सेवा र योजनामा आश्रित हुन सक्छन् । यस बदलावबाट सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित रहने आप्रवासीहरु प्रभावित हुनेछन् ।
ह्वाइट हाउसले भनेको छ– अमेरिकी नागरिकको हितको रक्षाका लागि अमेरिकामा बस्ने आप्रवासीहरु स्वयं आत्मनिर्भर होऊन् ।
अंग्रेजी जान्नैपर्ने
अबदेखि अमेरिकाले ग्रीनकार्ड दिनुअघि आवेदकको आर्थिक अवस्था, शिक्षा, उमेर र अंग्रेजी भाषालाई आधार मान्ने छ । कुनै एउटा मापदण्डलाई मात्र हेरेर निर्णय लिने छैन ।
अमेरिकी नागरिकता एवम् आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन चुच्चिनेलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार नयाँ नियम १५ अक्टुबरबाट लागु हुने छ ।
पब्लिक चार्ज रुल भनिने अमेरिकाको नयाँ नियम यस्तो छ
पहिले नै अमेरिकी नागरिकता पाएकाहरुलाई नयाँ नियमले असर गर्ने छैन । साथै शरणार्थी र शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकाहरुमा पनि नयाँ नियम लागु हुने छैन ।
तर, भिसा अवधि बढाउनका लागि दिइने आवेदन, ग्रीन कार्ड या अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि दिइने आवेदनमा यो नियम लागू हुने छ ।
यो नियमअनुसार अमेरिकी मापदण्डअनुसार आय नभएका या सरकारी सहयोग जस्तै– खाद्यान्न, सरकारी अस्पताल, सरकारी आवास जस्ता सुविधा लिइरहेकाहरुलाई भविष्यमा अमेरिका प्रवेशमा कठिनाइ हुनसक्छ । हालको अवस्थामा अमेरिकामा बस्दै आएका सरकारी सुविधामा निर्भर रहेका आप्रवासीहरुको आवेदन खारेज हुने सम्भावना छ ।
एक अनुमानअनुसार अमेरिकामा कानुनीरुपमा २ करोडभन्दा बढी मानिस छन्, जसको साथमा अमेरिकी नागरिकता छैन । उनीहरु पनि नयाँ नियमबाट प्रभावित हुने छन् ।
यसैबीच मानवअधिकारकर्मीहरुले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नयाँ नियमको आलोचना गर्दै आएका छन् । नयाँ नियमबाट कम आय भएका र बढी आय भएका आप्रवासीबीच भेदभाव गरिएको उनीहरुको आरोप छ । नेशनल इमिग्रेसन ल सेन्टरले यस्तो नियम लागु नगर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालत जाने घोषणा गरेको छ ।
ट्रम्पले सन् २०१७ मै ग्रीन कार्ड लट्री कार्यक्रम भनिने डिभी भिसाको आलोचना गरेका थिए जसमार्फत अमेरिकामा ५० हजार आप्रवासीले स्थायी नागरिकता पाउँछन् ।
