९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आइतबार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । बैठकमा समितिका सदस्य र नेपाल वायु सेवा निगमका पदाधिकारी सहभागी थिए । तर, रिपोर्टिङका लागि गएका पत्रकारलाई प्रवेश दिइएन ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार वाइडबडीका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा मिडियालाई किन प्रवेश नदिइएको भनेर केही सांसदले बैठकमा कुरा उठाए । जवाफमा सचिवालयले ‘सबैलाई खबर गरेको तर, खै कोही आएनन्’ भन्ने जवाफ फर्कायो ।

तर, रिपोर्टिङका लागि गएका पत्रकारहरुलाई ‘सभापतिको निर्देशन’ भन्दै मर्यादापालकले ‘अन्तिममा तपाईहरुलाई जानकारी दिने भन्ने छ, अहिलेलाई गइदिनुस्’ भनेर ढोकैबाट फर्काए ।

बैठकपछि समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले वाइडबडीबारे समितिका सदस्यहरु नै स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले मिडियालाई नराखिएको बताइन् ।

‘कतिपय विषयमा माननीयहरु हामी नै स्पष्ट थिएनौं, त्यसलाई स्पष्ट गर्नका लागि पनि हामी मात्रै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो गरेको हो । तपाईहरुलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको होइन’ सभापति खरेलले प्रष्टीकरण दिइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिमा मन्त्री मातृका यादव कड्किए

लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर, यसअघि पनि तपाईका समितिमा मिडियालाई बाहिरै राखेर छलफल भएका छन् नि भन्ने पत्रकारहरुको सवालमा सभापति खरेलले भनिन् ‘लोकतन्त्रै हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रमा हुन्छ । हामीले लुकाउने/छिपाउने, निर्णय तपाईहरुलाई नदिने भन्ने भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, भएका निर्णयहरु भोलि हामी तपाईहरुलाई दिन्छौं ।’

यसअघि नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा पनि यो समितिले पत्रकारलाई बाहिरै राखेर छलफल गरेको थियो । बैठक सकिएपछि समिति सचिवालयले नेपाल–भारत सीमा तथ्यांक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेलगायतका निर्णय भएको भन्दै इमेल गरेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रियताको विषयमा साह्रै संवेदनशील विषय भन्दै मिडियालाई रोकिएको थियो ।

समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद भीम रावल भन्छन्, ‘राष्ट्रियताको विषयमा, साह्रै संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने कुरा थियो, मैले सचिवलाई पनि सबै मिडियालाई खबर गर्नू है भनेको थिएँ । तर, पछि मिडिया नै देखिनँ ।’

आफूले जहिले पनि समितिको बैठकमा मिडियालाई नदेख्दा ‘राख्नुस्, बोलाउनुस्’ भन्ने गरेको रावलले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले पनि पत्रकारहरु बैठकमा नहुँदा किन नराखिएको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । ‘मिडियालाई नदेख्दा माननीयहरु कुरा उठाउनुहुन्छ, आतइबार पनि मिडिया खै ? भन्दै कुरा उठेको थियो’ गिरीले भने ।

सुशासन समितिमा पनि उस्तै

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पटक–पटक पत्रकारलाई बाहिरै राखेर छलफल गर्ने गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सेना प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाउँदा पत्रकारलाई राखेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिसंघर्ष चर्कियो

तर, निकै आलोचना भएपछि पछिल्लो समय यो समितिले बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोकेको छैन । कतिपय सांसदहरु नै मिडियाले गलत तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मिडियालाई समिति बैठकमा राख्न रुचाउँदैनन् ।

उदाहरणका लागि गत साउन १ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले क्यामेरा बन्द गर्न पत्रकारलाई भनेका थिए ।

‘पत्रकारतर्फ संकेत गर्दै शर्माले त्यस दिन भनेका थिए, ‘त्यो क्यामेरा बन्द गर्नुहोस् त ! रेकर्ड नगर्नू । जे पनि देखाइदिनुहुन्छ । अनि यहाँ भएको छलफललाई अर्को भाइरल बनाइदिनुहुन्छ ।’

पत्रकारलाई रुलिङ गर्न मन्त्रीको आग्रह

भदौ ५ मा संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा औद्योगिक व्यावसाय विधेयकमाथि छलफल चल्दै थियो । त्यहाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव एकाएक मिडियाप्रति आक्रोशित भए ।
यो पनि पढ्नुहोस मिनी संसदको विजोगः विभागीय मन्त्रीले सांसदको प्रश्नै सुनेनन्

मन्त्री यादव आक्रोशित हुनुको कारण थियो– भदौ २ मा यो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीसहित बसेको समितिको बैठकमा उनको अनुपस्थिति । मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगित भएको थियो । तर, आफूले आउन नसक्ने जानकारी गराएर अनुपस्थित हुँदा पनि मिडियाले छलफलबाट भागेको भन्ने सन्देश जाने गरी समाचार लेखेको र समिति सचिवालयले आफ्नो समयको परवाह नगरी बैठक राखेको भन्दै मन्त्री यादव रिसाएका रहेछन् ।

मन्त्री यादवले त्यही प्रसंगमा केन्द्रित रहेर पटक–पटक ‘पत्रकारलाई के लेख्ने, के नलेख्ने भनेर समिति सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्ने ५ गतेको बैठकमा बताए ।

यसअघि पनि आफूले सभापतिलाई पत्रकारहरुलाई के लेख्ने, के नलेख्ने भनेर रुलिङ गर्न आग्रह गरेको उनले सुनाए ।

‘समितिमा कोही ‘हट’ हुने र त्यसैलाई समाचार बनाउने ! सभापतिजीले पत्रकारलाई पनि के लेख्ने, के नलेख्ने भन्ने रुलिङ गर्नुपर्छ’ मन्त्री यादवले बैठकमा भने ।

यस अघि उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमै चिनीको मूल्य र उखु किसानका समस्याका बारेमा छलफल गर्न उद्योग मन्त्री यादवलाई बोलाउँदा पनि रिपोर्टिङमा पुगेका पत्रकारलाई बाहिरै राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा लाइभ, मिनी संसदमा बञ्देज !

पारदर्शितालाई लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व मानिन्छ । संसदभित्र हुने छलफल पारदर्शी होस् भनेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक युट्युबबाटै प्रत्यक्ष प्रशारण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो ब्यवस्थाका कारण संसदभित्रका हरेक गतिविधि इन्टरनेटको पहुँचमा भएका नागरिकले सहजै हेर्न सक्छन् । तर, मिनी संसदमा भने पत्रकारहरुलाई प्रवेश नदिने प्रवृति बढ्न थालेको छ ।

संसद् सञ्चालन नियमावलीअनुसार वा प्रचलित अभ्यासहरुले मिनि संसदमा पत्रकारहरु प्रवेश नदिने अधिकार राख्छ । तर, आफू विधि र विज्ञताका साथ प्रस्तुत नहुने अनि पत्रकारलाई गलत तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँदै रोक्ने प्रवृत्ति मिनी संसदमा देखिएको छ ।