१४ भदौ, जनकपुरधाम । दक्ष युवा जनशक्तिहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएपछि प्रदेश २ सरकारले वैदेशिक रोजगारको आकर्षणलाई घटाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई कम गर्न र कृषिमै युवालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान केही दिनभित्रै सुरु हुनेछ ।
‘युवा विदेशिँदा प्रदेशको स्थिति भयावह बन्ने अवस्था देखापर्दैछ’ प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह भन्छन्, ‘केहि युवा पश्चिमा देश र अधिकाँस युवा खाडी मुलुकमा गएपछि गाउँहरुमा महिला तथा बालबालिका मात्रै छन् । यो अवस्थाले प्रदेशलाई भयावह स्थितिमा पुर्याउन सक्छ ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशमै आफ्नै रोजगार र आफैं मालिक बन्ने कृषि नीति ल्याएको मन्त्री साह बताउँछन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री साहले भने, ‘कम समयमा रोजगारीको कुनै सम्भावना छ भने त्यो कृषि नै हो । यसैले हामी कृषितर्फ युवालाई आकर्षित गर्दै कृषि कर्मबाटै उपार्जन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा अगाडि बढ्दैछौं ।’
बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराइने
प्रदेशका युवाहरु आफैं पनि केही गर्न सक्ने क्षमताको भएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले ऋण लिएर विदेश नै जानुपर्ने बाध्यतालाई हेर्दै प्रदेश सरकारले कृषि कर्म गर्नेलाई विना ब्याजको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुलाई ऋणको व्यवस्था गरिने मन्त्री साहले बताए । ‘यो कार्यक्रमको कार्यविधी निर्माण भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘दशैंसम्म कार्यविधी निर्माण हुन्छ ।’
युवाहरुलाई रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले यसै बर्षदेखि कोष निर्माण गरेको छ । बाली संरक्षण, पशु संरक्षण र मत्स्य संरक्षण कोष । यो कोषबाट कुनै व्यवसायी गर्न रकम लिए व्याज लाग्दैन । प्याकेज अनुसार ऋण दिइने छ ।
मन्त्री साहले आलु खेतीको उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै युवाले आलु खेती गर्न चाहे त्यसको समायवधी तीन महिना हुन्छ । तर, ती युवालाई चार महिनाका लागि ऋण दिइनेछ । किनभने एक महिना त बजार लग्न पनि समय लाग्छ ।’
युवाले अन्न तथा तरकारी खेती, पशुपालन या दूध उत्पादनका लागि आशय पत्र पेश गर्न सक्नेछन् । आशय पत्रमा माग गरे बमोजिमको रकम बिना व्याजमा प्रदान गरिने योजना प्रदेश सरकारको छ । खेती गर्न, गाई, भैंसी पाल्न, कुखुरा पालन र माछा पालेर व्यवसाय गर्न मात्रै यो ऋण दिइनेछ’ मन्त्री साहले भने, ‘कसैले व्यक्तिगत रुपमा मागेमा यो ऋण दिइने छैन ।’
आठै जिल्लामा शीत भण्डार
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रदेशका आठै जिल्लामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण सुरु गरेको छ ।
‘हिजोका दिनमा कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री धेरै दिनसम्म राख्न नसक्दा सस्तोमै बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो’ मन्त्री साह भन्छन्, ‘आलु नै उत्दापन हुन्छ । तर, भण्डारण गर्ने ठाउँ थिएन् । एकै सिजनमा फलेर पाक्ने आँप तीन चार महिनासम्म राख्दा कृषकलाई फाइदा हुने गरी शित भण्डार निर्माण गर्न लागिएको छ ।’
निर्माण गर्न लागिएको आधुनिक किसिमको शीत भण्डारमा अन्न्बाली, फलफूल, तरकारी सबै राख्न सकिनेछ । शीत भण्डारमा राखेर लामो समयसम्म बेच्न पाए कृषकले बजार भाउ पनि राम्रो पाउने विश्वास उनको छ । यसले उत्पादन बढाउन पनि मद्दत गर्ने बताउँछन् मन्त्री साह ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र
प्रदेश २ सरकारले दूधमा कमी आउन नदिन प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश २ का १ सय १६ वटै स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र खोल्ने योजना रहेको मन्त्री साहले सुनाए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक व्यक्तिलाई एक बर्षमा कम्तीमा ९१ लिटर खानुपर्ने भनेको छ ।
तर, प्रदेशमा यति दूध पाइरहेको छैन् । ७१ लिटरसम्म मात्रै उत्पादन भइरहेको छ’ मन्त्री साहले भने, “पशुपालनका लागि बिभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेपछि यो समस्या हट्नेछ ।”
दूधको कमी हुन नदिनका लागि यी चिस्यान केन्द्रहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेश स्तरमा तीन वटा डेरी खोलिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ । नीजि, सहकारी र समूहगत क्षेत्रसँग समन्वय गरी ५० प्रतिशत अनुदानमा डेरी खोल्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
अर्गानिक मल कारखाना
नेपालको सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ कृषिप्रधान प्रदेश भए पनि मल अभावकै कारण कृषकहरु पीडित बन्दै आएको बताउँछन् मन्त्री साह । रसायनिक मलको जहिल्यै पनि अभाव रहने गरेको बताउँदै मन्त्री साहले देशमै ७ मेटि्रक टन रसायनिक मल जरुरी भएपनि ४ लाखभन्दा माथि कहिल्यै आपूर्ती हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘यो समस्या आउनुको कारण मुलुकमा एउटा पनि रसायनिक मलको कारखाना नहुनु हो’ उनी भन्छन्, ‘यो मलको आपूर्ती भोलिका दिनमा राम्रोसँग हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन ।’
रसायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न धेरै महँगो हुने बताउँदै मन्त्री साहले स्थापना गरिहालेपनि यसको कच्चा पदार्थ अति नै महँगो भएकाले उत्पादन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘अब रसायनिक मलभन्दा कृषकलाई आर्गेनिकतर्फ आकर्षण गर्नु जरुरी छ’ उनी भन्छन्, ‘यसै बर्ष आर्गेनिक मलको कारखाना प्रदेश सरकारले संचालन गर्नेछ ।’
उनले प्रदेशको पूर्वी क्षेत्र सप्तरी, मध्य क्षेत्र धनुषा र पश्चिमी क्षेत्र पर्सामा एक/एकवटा अर्गानिक मलको कारखाना प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने बताए । तीन ठाउँमा कारखाना भएपछि प्रदेशभरिका जनतालाई सहज हुने उनको विश्वास छ ।
