२२ भदौ, विराटनगर । सन् १९५४ मा भएको नेपाल-भारत कोशी सम्झौता बिपरीत भारतले कोशी ब्यारेजमा एकलौटी ढंगले पाइलट च्यानल बनाएको छ । त्यसको विरोध गर्दा नेपाली कर्मचारीहरुलाई ६ महिना तलव रोकेर ‘सजाय’ दिइएको छ ।
कोशी सम्झौता अनुसार, नदीमा भारतीय पक्षले कुनै पनि संरचना बनाउँदा नेपाललाई जानकारी दिनुपर्छ । बिना जानकारी च्यानल बनाएको विरोध गर्दा सम्पर्क सह-भूआर्जन कार्यालय (कोशी योजना) का अधिकृत सहित नौ कर्मचारीको तलव रोकिएको हो । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको यो कार्यालयका कर्मचारीले भारतको कोशी परियोजना अफिसबाट मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।
नेपाल, भारत दुबै देशमा सम्पर्क कार्यालय र भूआर्जन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । नेपालतर्फको कार्यालय विराटनगरमा छ । भारतले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं र भूआर्जन कार्यालय विहारको सहर्सामा राखेको छ ।
नेपालतर्फको दुई कार्यालयलाई सन् २०१४ मा एउटै बनाइएको थियो । कोशी ब्यारेजमा कुनै काम गर्नुअघि भारतीय पक्षले सोही कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारु २९ करोडमा पाइलट च्यानल बनाउँदा नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिएको सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङले बताए । भन्छन्, ‘हेपाहा व्यवहारको विरोध गर्दा हाम्रो कार्यालयका मसहित नौ कर्मचारीको तलव ६ महिना रोकेर दिइयो’, ‘प्राविधिक कारणले नियमित तलव नआएको भनिए पनि त्यो कारणले नै यत्रो समय रोकिएको होइन ।’
यो कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार गठन भएपछि चोङवाङ सम्पर्क अधिकृत नियुक्त भएका हुन् । नेपाल सरकारबाट नेपालको कार्यालयमा नियुक्त भएर भारतबाट तलब लिनुपर्ने अनौठो स्थिति रहेको उनले बताए ।
भारतीय पक्षले आफखुशी निर्माण गरेको च्यानलको विरोध गर्दा नेपाली कर्मचारीले ६ महिना तलब पाएनन् । त्यही च्यानलको कारण नेपालतर्फ सप्तरीको हनुमाननगर कांकालिनी नगरपालिकावासीले आजीवन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतले निर्माण गरेको च्यानलबाट ३ र ४ बाहेक सबै वडा प्रभावित भएको बनेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र यादव बताउँछन् ।
उनका अनुसार १३ नम्बर वडाका ९० परिवार च्यानलाइजका कारण थुनिएका छन् भने अन्य वडा डुबानको जोखिममा छन् । १३ नम्बर वडाबासीका लागि आवत जावतका लागि नगरपालिले डुंगाको व्यवस्था गरेको यादवले बताए ।
