२३ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज ए ३३० खरीदमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । समितिले करीव १० महिना लगाएर तयार पारेको छानविन प्रतिवेदनले जहाज खरीदमा प्रक्रियागत त्रुटी औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नयाँ जहाज आए पनि त्यसबाट निगमले आगामी दिनमा पाउनुपर्ने लाभहरु भने गुमाउनु परेको छ । समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ल्याएको वाइडवडीसम्बन्धी लेखापरीक्षणलाई समेत अपुरो भनेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन–नियमावली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भए पनि त्यसको परिपालना ठीक ढंगले हुन नसकेका कारण प्रक्रियागत त्रुटि वाइडबडी खरिदमा भेटिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ७ मंसिर २०७५ को बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई शुरुमा एक महिना दिइएको थियो । तर, उपसमितिले केवल वाइडबडी मात्र नभई अन्य जहाजको समेत खरिद प्रक्रिया केलाएका कारण ४ पटक म्याद थपिएको थियो । अन्तिम पटक २४ चैत २०७५ मा १ महिना थप गरी उपसमितिलाई काम गर्न दिइएको थियो ।
समितिले कसैलाई दोषी किटानी गरेको छैन । समितिले खरिद प्रक्रियामा भएका त्रुटि औल्याएर त्यससम्बन्धमा थप छानविन गर्न सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस गरेको छ । ती सिफारिस अनुसार छानविन तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष
खरिद ऐनमा ब्राण्ड खुलाउनु हुँदैन भनिएकोमा ए ३३०–२०० खुलाएर किन बोलपत्र मागियो ? किन सोझै खरिद गरिएन ? भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया नमिलेको र स्पेसिफिकेसन बनाउँदा ब्राण्ड, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क उल्लेख गरेर बनाउन नमिल्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले जहाज निर्माता कम्पनीसँग नभई तेस्रो पक्षसँग गएर किन्नुबाट पनि खरीद प्रक्रिया मिचिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
एयरबसको छुट, वारेन्टीजस्ता सुविधाबाट निगम बन्चित हुनुपरेको समितिको भनाइ छ । निगमले सोझै कम्पनीसँग किन्दा व्यवस्थापनमा सहज हुने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । पुरानो जहाज किन्ने खरिद प्रक्रिया प्रयोग गरी नयाँ किनेकोमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । आह्वान पत्रमा एक हजार घण्टा अवधि किटान नगरेको भनी उल्लेख गर्नुको मतलव नै एजेन्टसँग जहाज किन्न पाइने मनसाय झल्कने समितिले आशंका गरेको छ ।
नेपाल सरकारले नयाँ जहाज किन्न दिएको जमानत सोझै कम्पनीसँग किन्दा मात्र पाइने भएकाले निगमका कुरा विरोधाभाष पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सिधै एयरवससँग किनेको भए कमिसन, ग्यारेन्टी, वारेन्टीका माध्यमबाट निगमलाई लाभ हुने र ६ महिना अगाडि नै जहाजका पाइलट र कर्मचारीलाई तालिम दिने भएकाले यसमार्फत निगमले करोडौं रुपैयाँको लाभ गुमाएको समितिले उल्लेख गरेको छ । हाइफ्लाई र एयरवसबीचको सम्झौता अनुसार नेवानिले सुविधा नपाएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा निगमको जहाज खरिदका लागि ऋण दिने निकाय, जहाजको मूल्यवृद्धिको मूल्यांकन, आधार, इस्क्रो एजेन्टसम्बन्धी विस्तृत विवरण, अधिकतम उडान भार क्षमताका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ । यी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न समेत प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
