१० असोज, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा सडक पेटीमा खुुल्ला भइरहेको पशुपंक्षी वध र मासु बिक्रीमा रोक लगाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पार्ने तथा वातावरण प्रदुषण हुने गरी पशुपंक्षीको बध गर्न र मासु बिक्री गर्ने कार्य रोक्न भनेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वीरगञ्जको तर्फबाट अध्यक्ष अजित भुजेलले अस्वस्थकर ढंगले सडक पेटीलगायतका खुला स्थानमा माछामासुको बिक्री हुने गरेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत नियमन गर्ने पक्ष विरुद्ध भदौ २२ गते आईतबार मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश भीमकुमार ओझा र राजेन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलासले विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता हरिकृष्ण अधिकारी र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको तर्फबाट उपन्यायधीवक्ता मुहमद मुन्ना, वीरगञ्ज महानगरपालिका तर्फका अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र वीरगञ्ज माछामासु व्यवसायी संघका तर्फबाट महमद आयुव खाँले मुद्धामा बहस गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने तथा वातावरण प्रदुषण गर्ने गराउने गरी मासुजन्य पदार्थ निस्कने पशुपंक्षीको सार्वजनिक बाटोघाटोमा खुला रुपले बध गर्न गराउने तथा बिक्री वितरण गर्ने गराउने कार्यलाई रोक्नु लगाउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले महानगरपालिकाको योजनामा बल पुग्नेगरि नै अदालतको अन्तरिम आदेश आएको बताए । ‘ नारायणी अस्पताल आसपासका मासु पसल हटाई नै सकेका छौं । अदालतको आदेश आईसकेपछि अब अन्यत्रको पनि हटाईन्छ ।’ उनले भने ‘ गरिब छन्, रोजी रोटी त्यसैबाट चलाउनुपर्छ भनेर अस्वस्थकर माछामासु बिक्रि गर्न पाईन्न । खुल्ला ठाउँमा पशुपंक्षी बध गरेर मासु बेच्न मिल्दैन ।’
उनले महानगरपालिकाले पशु वधशालाका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको पनि जानकारी गराए । ‘ वीरगञ्जमा पशु बधशाला आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गरेका छौं ।’ उनले भने ‘ प्रदेश सरकारबाट कति बजेट आउँछ हेरौं, बधशाला निर्माण भएपछि चिकित्सक राखेर पशु चेक जाँच गरेर मात्रै काट्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’
