साइबर ठगी नियन्त्रण : प्रहरी र सेवा प्रदायक एकै ठाउँ, मंसिरदेखि काम सुरु

२८ असोज, काठमाडौं । वित्तीय कारोबार प्रविधिमा आधारित भएसँगै बढेको साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एकै स्थानमा आएका छन् ।

दैनिक २ सयदेखि ३ सयसम्म ठगीका उजुरी आउन थालेपछि नेपाल प्रहरीको पहलमा सरोकारवाला सबैले एउटै स्थानबाट काम गर्ने संयन्त्र विकास गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार साइबर ठगीमा परेर गुमाएको रकम रोक्का तथा फिर्ता गर्न प्रक्रियागत झन्झट र धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । कुनै व्यक्ति साइबर ठगी वा स्क्याममा परेको थाहा पाएर उजुरी गर्दा स्क्यामरले पैसा अन्य बैंकमा ट्रान्स्फर गरेर झिकिसक्ने अवस्था छ ।

साइबर ठगहरूले कुनै एक व्यक्तिको मोबाइल बैंकिङ ह्याक गरेभन्दा पनि विभिन्न बैंकका खातामा रकम ट्रान्स्फर गरेर झिक्ने गरेका छन् । त्यसका लागि खाता भएको बैंकमा उजुरी गरेर प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिई सोही आधारमा रकम ट्रान्स्फर भएका बैंकहरूमा रकम रोक्का राख्न निवेदन दिनुपर्छ ।

यो प्रक्रिया पूरा गर्दा निकै ढिला हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीकै पहलमा सबै निकाय एकै ठाउँबाट काम गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीको पहलमा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, ठूला भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एक भएर काम गर्ने एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ अवस्थीले भने, ‘यस्तो संयन्त्र साइबर ब्युरोबाट पनि अलग भएर काम गर्ने गरी विकास गर्न लागिएको हो, गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र संयन्त्रले काम नै सुरु गर्ने छ ।’

उनका अनुसार अन्य संस्थासँग पनि सम्पर्कमा रहने व्यवस्था हुन्छ । हटलाइनसँगै सम्बन्धित संस्थाका फोकल प्वाइन्ट अर्थात् सम्पर्क व्यक्ति वा नम्बर राखिने छ । आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग तत्काल सम्पर्क गरेर समन्वय गरिने छ ।

संयन्त्रले काम सुरु गरेपछि ठगीमा प्रयोग भएका बैंक खाता, फोन नम्बर र वेबसाइट तत्काल पहिचान गरी रोक्ने तथा ठगी भएको पुष्टि भएपछि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिटो हुने उनले बताए । अहिलेका लागि सेन्टरमा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि नै उपस्थित भएर चौबिसै घण्टा सेवा दिने अवस्थीले बताए ।

संख्याका आधारमा वार्षिक ७–८ हजार हाराहारी उजुरी पर्ने गरेको र दैनिक २ सयदेखि ३ सयसम्म उजुरी आउने गरेको छ । सेन्टरले ठगी भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी शंकास्पद बैंक खाता रोक्का गर्ने, कारोबार विश्लेषण गर्ने र फोन नम्बर निष्क्रिय पार्ने काम गर्ने छ ।

संयन्त्रले प्रणाली नै विकास गरेर काम गर्दा अभौतिक रूपमा पनि सेवा दिन सकिने भएकाले शंकास्पद वेबसाइट र वेब एड्रेस अवरुद्ध गर्नेसम्मका काम गर्ने योजना प्रस्तावित सेन्टरको छ ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा एआई अदालत सुझाव

सेन्टर बनाउने सन्दर्भमा भएको छलफलमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले ठगी भएको रकम फिर्ता गर्न आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) अदालत बनाउन सुझाव दिएको बताए ।

भौतिक अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले एआई प्रयोग गर्न सुझाएको उनको भनाइ छ । साइबर ठगीमा प्राय: उस्तै घटना दोहोरिने भएकाले एआई उपयुक्त हुने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एआई प्रयोग मार्फत साइबर ठगीका मुद्दा राफसाफ हुने गरेको उनले बताए । ठगीबाट प्राप्त रकम पुष्टि गर्ने तथा पीडितलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट र छरितो बनाउनुपर्नेमा बैंकहरू पनि सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।

साइबर ठगीमा प्राय: पीडितलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने, लोभ देखाउने वा धम्की दिने र त्यसपछि पीडितबाट रकम लिने गरिन्छ । वित्तीय साक्षर व्यक्ति पनि लोभका कारण ठगीमा परेको अवस्था छ भने वित्तीय असाक्षर व्यक्ति सेवा प्रयोग गर्ने क्रममै ठगिने गरेको पौडेलले बताए ।

साइबर ठगी रोक्न सेन्टरजस्ता आधुनिक पूर्वाधार सम्पन्न संयन्त्रसँगै वित्तीय सचेतना पनि जरुरी रहेको उनले बताए ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ५२ अनुसार प्रविधि प्रयोग गरी जालसाजी गरेको रकम कसुर गर्नेबाट भराउने व्यवस्था छ ।

‘कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सिर्जना गरे, प्रकाशन गरे वा अन्य बेहोराले उपलब्ध गराए वा कुनै बिल भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात, कुनै आपूर्ति र भण्डार वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्डमा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाए त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट भराइ त्यस्ता कसुरदारलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ ऐनमा छ ।

ठगले विभिन्न बैंकमा रहेका खातामा ट्रान्स्फर गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि यही कानुनी व्यवस्था पर्याप्त देखिँदैन । कुनै पनि बैंक खातामा स्क्यामबाट प्राप्त रकम आएको भन्ने यकिन भए पनि रकम फिर्ता गर्न केन्द्रीय बैंकले थप स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्ने प्रहरी अधिकारी तथा बैंकरहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनलाइन स्क्याम र ठगीका घटना बढेपछि धेरै देशले डेडिकेटेड एन्टिस्क्याम सेन्टर विकास गरेर काम गरेको अवस्थीले बताए ।

नेपालका हकमा पनि पछिल्लो समय बढेको स्क्याम र ठगी नियन्त्रण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन त्यस्तो खालको सेन्टर बनाउने प्रक्रियामा गएको उनले बताए ।

‘यो पूर्ण रूपमा एउटा सूचना प्रणालीमा आधारित संयन्त्र हो,’ उनले भने, ‘विदेशमा हटलाइन नम्बर र सूचना प्रणाली प्रयोग गरेर यस्तो सेवा सञ्चालन गरिन्छ, त्यही अवधारणा अनुसार काम गर्ने गरी सेन्टर बनाउन लागिएको हो ।’

सूचना प्रणाली बनिसकेपछि भने भर्चुअल रूपमा पनि सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न सकिने उनले बताए ।

‘अहिले साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा रहेको हल उपयोग गरी सबै पक्षको त्यहीँ उपस्थिति भएर काम हुन्छ,’ अवस्थीले भने, ‘त्यहाँको सजावट, हटलाइन नम्बर र आवश्यक अन्य व्यवस्थापन मिलाउने काम भइरहेको छ ।’

ठगीमा परेको थाहा पाउने बित्तिकै हटलाइनमा फोन गर्न सकिने र सबै निकाय एकै ठाउँमा रहेपछि सम्बन्धित बैंकसँग तत्काल समन्वय गरेर रकम रोक्का गर्न सकिने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, एक मिनेटभित्र ठगीको रकम चार वटासम्म बैंक खातामा स्थानान्तरण भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पैसा जुन–जुन बैंकमा पुगेको छ, ती बैंकसँग तत्काल सम्पर्क गरेर रकम रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ ।’

रकम झिक्ने व्यक्ति पहिचान गर्न पनि कठिन हुने उनी बताउँछन्। रकम अन्तिम पटक कहाँबाट झिकियो भन्ने पत्ता लगाउन पनि कठिन हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘अहिले ठगीमा परेको रकममध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र फिर्ता गर्न सकिएको अवस्था छ, सेन्टरको परिकल्पना १० मिनेटभित्र ठगीको रकम रोक्का गर्ने योजना अनुसार भएको हो,’ अवस्थीले भने, ‘यो संगठित रूपमा हुने ठगीविरुद्ध काम गर्ने संयन्त्र हो, ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम झिक्नुअघि नै हाम्रो संयन्त्रले रकम रोक्का गर्न वा ब्लक गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउने लक्ष्य छ ।’

यस्तो प्रणालीबाट रकम कुन खाताबाट कुन खातामा पुगेको छ भन्ने विवरण तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले एउटा खाताबाट अर्को खातामा रकम गएको विवरण संकलन गर्न पाँच महिनासम्म लाग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

सेन्टरले आवश्यक विवरण सहित फाइल तयार गरेर पीडित जुन जिल्लामा छन्, त्यही जिल्लामा अनुसन्धानका लागि पठाउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रकम रोक्का गर्ने काम हुन्छ । अनुसन्धान क्रममा आवश्यक परेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरिने उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ह्याकिङमा सेन्टरले काम नगर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका ह्याकिङका घटना प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले सेन्टरले नहेर्ने अवस्थीले बताए । त्यस्ता घटना साइबर ब्युरोले नै हेर्छ । कुनै बैंकको स्विफ्ट प्रणाली ह्याक भएको घटना सामान्य अनलाइन स्क्यामभन्दा फरक हो ।

ह्याकिङ हुँदा अनधिकृत पहुँच भएको हुन्छ । यस्तोमा विद्युतीय कारोबार ऐनका दफा ४५ र ४६ लगायत कानुनी प्रावधान आकर्षित हुने उनले बताए ।

ऐनको दफा ४५ मा कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचको व्यवस्था छ भने दफा ४६ मा कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने मनसायले काम गरेको खण्डमा उक्त दफा अन्तर्गत कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्ता घटना समन्वयका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘फाइनान्सियल कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फाइनान्सियल सर्ट) बनाउने काम गरिरहेको अवस्थीले जानकारी दिए ।

‘त्यस्तो संयन्त्र नभए सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम सक्रिय गराउने विषय पनि छ,’ अवस्थीले भने, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र लगायत निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ, यस्तो प्रणाली बनेपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन् ।’

साइबर ठगीमा पीडितले कहाँ र कसरी उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत नेपालमा अझै स्पष्ट नभएको उनले बताए । पीडितले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि प्रहरी संयन्त्र मार्फत प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

फाइनान्सियल सर्ट स्थापना भएपछि त्यसले पनि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिन सक्छ र त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया मार्फत अदालतसम्म जाने व्यवस्था गर्न सकिने अवस्थी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका घटनामा भने थप जटिलता हुन्छ । स्विफ्ट प्रणालीसँग सम्बन्धित घटनामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा र बैंकहरूले अपनाएको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

एन्टिस्क्याम सेन्टरको मुख्य उद्देश्य भने घरेलु स्तरमा हुने अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्नु हो । स्क्याममा पीडितलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा पठाउन लगाइन्छ । फ्रडमा भने फोन गरेर विवरण लिने र त्यसको दुरुपयोग गरी रकम निकाल्ने घटना पनि पर्छन्