रास्वपा र एमाले सांसदको संशोधन पारित हुँदा राष्ट्र बैंक बन्ने भयो अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो

२६ असोज, काठमाडौं । २७ माघ २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता निजामती कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट १५ असार २०७७ मा पारित भयो । समितिको प्रतिवेदनमा विभागीय मन्त्री अर्थात् तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको असहमति थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको सात बुँदे फरक मत राखेको थियो । २०७७ चैत २३ मा मात्र समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भयो । तर, २०७८ असोज २२ गते सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारले आफ्नो अनुकुलको व्यवस्था गर्दै पुन २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा पठाइयो । २०८२ जेठ २ गते समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन पारित भयो । समितिको छलफल अनुसार कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा तोडमोड भएपछि छानबिन समिति गठन भयो । छानबीन समितिले पनि त्रुटि भएको निष्कार्ष निकाल्यो । कुलिङको विरुद्धमा मुख्यसचिव, सचिवहरूको राजनीतिक लबिङ र घरदैलो गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको अवस्थामा २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयक स्वत: निष्क्रिय भयो ।

अहिलेको सरकारले सोही विधेयकलाई तेस्रो पटक २०८३ असोज १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका छ ।

त्यसैगरी सरकारले ६ माघ ०७६ मा संसदमा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समेटेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले पनि ‘कर्पोरेट’ क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्ने माग संसदिय समितिमा गरेको थियो । तर, संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा दलहरू बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल भन्ने शब्दहरू हटाउने निष्कर्षमा पुगे ।

साथै सत्ता भन्दा बाहिरका राजनीतिक दलहरूले पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउने नहुने भन्दै विरोध गरे । सरकारले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश गराउन नसक्ने देखेपछि विधेयकलाई होल्ड गरेको थियो । २०८२ भदौमा २७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि प्रक्रिया पूरा नभएकाले विधेयक निस्क्रिय भइसकेको छ ।

यी प्रतिनिधि उदाहरणबाट कानून निर्माण प्रक्रियामा संसद र सरकारको उत्तिकै भूमिका हुने देखाउँछन् । कुनै कानून बन्न वा संशधन हुन संसद्मात्रै होइन, सरकार पनि उत्तिकै प्रभावशाली हुन्छ भन्ने यिनले देखाउँछन् ।

३१ भदौ २०८३ मा संसद्को अर्थ समितिबाट पारित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा राष्ट्रबैंकलाई कमजोर पार्ने विभिन्न प्रावधानहरू छन् । विधेयकमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने, केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने प्रावधान राख्ने तथा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षको हुने र सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्नसक्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

यसरी वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमजोर पार्ने गरी कानून संशोधन गर्न संसदीय समिति र सरकारको उत्तिकै जोडबल रहेको यसपटक पनि देखिएको छ ।

अहिलेको ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पनि यो व्यवस्थालाई चलाइएको थिएन ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुनिल खड्काले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष राख्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, कार्यसम्पादनको आधारमा सरकारले उनीहरूको कार्यकाल दुई वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकको दफा ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरू राखिएका छन् । सो दफाको उपदफा १ मा ‘मूल्य स्थिरता कायम गर्ने’ र ‘मूल्य स्थिरतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैंकिङ, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने’ विषय उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्यलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारका आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित यी दुई उपदफालाई हेर्दा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने काम नेपाल राष्ट्रबैंकको प्राथमिक दायित्व हुने स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम काम पनि राष्ट्रबैंकले गर्ने तर त्यसो गर्दा मूल्य स्थिरतामा प्रभाव पार्न नहुने कानूनमा उल्लेख छ ।

सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने कुरालाई राष्ट्रबैंकको उद्देश्यमा राखिएको थिएन । बरु उल्लिखित दुई उद्देश्यलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रबैंकले सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो ।

तर, रास्वपाकै सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा संशोधन हाले । बुढाथोकीले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारका आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन पेस गरेका थिए । अर्थ समितिबाट स्वीकृत हुँदा त्यसमा आनका तान फरक पारियो । समितिले राष्ट्र बैंकका उद्देश्य नै तीनवटा हुने निर्णय गर्‍यो । १. मूल्य स्थिरता कायम गर्ने २. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र, ३. नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सिधै प्रहार गर्‍यो ।

यसैगरी, सरकारले विधेयकको दफा ६८ मा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने हालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले विधेयकको दफा ६८ हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए । विधेयकको दफा ६८ मा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९१ र १०६ ‘ग’ खारेज गर्ने उल्लेख थियो। विद्यमान ऐनको दफा १०६ग मा मुद्रा, बैंकिङ, र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले (राष्ट्र) बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा यो व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सांसद् बरालले त्यो प्रस्ताव गर्ने दफा नै हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए अर्थात् उनले सरकारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पुनर्जीवित पार्न संशोधन हालेका हुन् ।

सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि “सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने“ व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने जोडबल गरेपछि अर्थ समितिले दफा १०६ ‘ग’ लाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।

उल्लिखित दुई दफालाई जोडेर हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने र सरकारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन पनि दिनसक्ने भयो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तोमा परिणत हुने भयो ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने सरकार र संसद्को साझेदारीमै यस्तो संशोधन भएको बताउँछन् । ‘सरकारले नचाहेको विषय विधेयकबाट हटाएरै छाड्छ, राख्न चाहेको विषय कानुनमा राखेरै छाड्छ,’ संसद्का पूर्वसचिव डा. सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘सरकारको चाहनाअनुसारका विधेयकले मात्रै कानुनी रुपमा लिएका छन्, कार्यान्वयन भएका छन् ।’

कानुन बनाउने संसदले भनिए पनि सरकारको स्वार्थ भन्दा बाहिरको कानुन ल्याउन व्यबाहारिक रुपमा सम्भव नभएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि संसदले वा सांसदले मात्रै भन्दा पनि सरकारले नै चाहेको हुनाले केन्द्रीय बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अर्थ समितिबाट विधेयक स्वीकृत भएको उनको बुझाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च अधिकारी सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको विषय संशोधन गर्न सरकारकै सहमतिबेगर सम्भव नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बनाउने क्रममा स्थानीय तहहरूको खाता विकास बैंकमा पनि राख्न सक्ने गरी संसदमा प्रस्ताव पेश भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा शुरुमा त्यो प्रावधानप्रति लचक नै थिए । ‘तर, मन्त्रालयका केही वरिष्ठ कर्मचारीले त्यसो गर्न नहुने भनेर मन्त्रीलाई भनेपछि खतिवडाले अडान लिएर त्यस्तो प्रावधान कानूनमा राख्न दिनुभएन,’ ती अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा ‘सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने’ थपिएपछि ‘निर्देशन दिनसक्ने’ व्यवस्था पनि राखिएको रास्वपा सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले बताइन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।

‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने विद्यमान व्यवस्थाले कुनै पनि समस्या सृजना नगरेको हुनाले र सरकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकका कार्य व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने भएकाले यथावत राखिएको हो,’ उनले भनिन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारप्रति बफादार बनाउन कार्यकाल तीन वर्ष राख्ने र सरकारले चाहेमा थप्न सक्ने प्रावधान ल्याइएको भन्दै फरक मत राखेकोसो व्यवस्थामा नेकपा एमालेका सांसद तथा अर्थ समिति सदस्य प्रा. डा. पुष्प कँडेलले बताए । कार्यकाल थप्नकै लागि अनुग्रही हुनुपर्ने गरी गभर्नरको कार्यकालको व्यवस्था राख्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने भन्दै समितिको छलफलमा सुझाव दिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने र राष्ट्र बैंकले बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा लैजाने व्यवस्था गर्न आफूले सुझाव दिएको समितिका अर्का सदस्य तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बताए । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने समेत आफूले सुझाव दिएको तामाङले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त राख्नुपर्छ भन्नेमा हामीले तर्क गरेका थियौं,’ तामाङले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तो खालको अडान लिएन । हामीले सुझाव दिएअनुसार संशोधन भएन र अर्थ मन्त्रालयले राखेको विषय पनि हटेन भनेपछि त्यसो गर्न अर्थमन्त्री पनि लागि परेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

केन्द्रीय बैंक सञ्चालकमा अर्थ सचिवलाई हटाउने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले नमानेको उनले बताए । सरकारी पक्षले नचाहेपछि त्यस्ता विषयले विधेयकमा स्थान पाउने कुरै भएन । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकउपरको प्रतिवेदन अर्थ समितिले स्वीकृत गर्दा नै लिखित असहमति जनाएको तामाङले बताए ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम गर्ने विधेयकबारे संसद्मा छलफल हुँदा पनि कुरा उठाउने र संशोधन हाल्ने उनले बताए ।

अर्थ समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्ग शाहीले पनि विगतका सरकारले भन्दा यो सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी विधेयक अघि बढाएको बताए ।

‘अर्थ समितिबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक परिवर्तन नगरी संसद्ले पास गरेको खण्डमा राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्छ,’ शाहीले भने, ‘गभर्नरको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै राख्न खोजिएको थियो, डेपुटी गभर्नर ३ जना र त्यो पनि बाहिरबाट बनाउने भनिएको थियो ।’

निकै विरोध गरेपछि गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष कायम भएको उनले बताए । पहिले नियुक्त भएका गभर्नर छिटो हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसायले कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको उनले बताए ।

विधेयकमा के छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई नरान्ने, राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउने लगायत विषय समेटेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने शर्त थियो ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा पनि तिनै विषयहरू थिए । तर, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा नै सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने भन्ने विषय थपियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थ सचिव कायमै रहने, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षको हुने र सरकारलाई चित्त बुझे २ वर्ष थप गर्नेलगायत व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

हाल केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्ष छ । गभर्नर पुन: एक पटक दोहोरिन सक्ने भने सञ्चालक जतिसुकै पटक पनि दोहोरिन सक्ने व्यवस्था छ ।

हाल मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वलाई असर नपर्ने गरी वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अर्थ समितिले पारित गरेको विधेयकमा केन्द्रीय बैंकका ३ उद्देश्य तोकिएका छन् । तीमध्ये तेस्रोमा नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ । हाल केन्द्रीय बैंकले आफ्नो उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने अभ्यास छ ।

संसारमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई शतप्रतिशत वा एक सूत्रीय रूपमा आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न सक्दैन । कानुनमै वित्त नीतिलाई पूर्ण समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता राखियो भने केन्द्रीय बैंकले संकुचन क्षमता गुमाउने उनीहरूको बुझाइ छ ।