संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री यादव

२७ असोज, विराटनगर। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेशबीचकाे सहकार्यलाई दिगो बनाउन प्रदेश आफैँमा सक्षम हुनुपर्ने बताएका छन् । तर प्रदेशहरूलाई अधिकार र वित्तीय स्रोत नदिई सहकार्य सम्भव नहुने बताए।

‘साझेदारीले प्रदेशहरूलाई जोड्छ, तर प्रदेश आफैँमा सक्षम नभई सहकार्य टिक्दैन,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि तयार छौँ ।’

सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका तर्फबाट दुईवटा मस्यौदा दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले ‘अन्तर प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख सहकार्य कार्यक्रम’ र ‘संघीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने साझा विषय’ समेटिएको बताए ।

मधेसलाई कृषिको भण्डार, व्यापारको प्रवेशद्वार र जनकपुरको पवित्र भूमिकालाई उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूबीचको साझेदारीलाई सहयोग माग्ने माध्यमका रूपमा नभई साझा समृद्धिका रूपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘साझा समस्याबाट संयुक्त योजना, संयुक्त योजनाबाट सहलगानी र सहलगानीबाट साझा समृद्धि हाम्रो मूल मन्त्र हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशका केरा, आँप, लिची, अदुवा र बेसार जस्ता उच्च मूल्यका कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन मधेश प्रदेश तयार रहेको यादवले बताए ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि ‘एक यात्रा अनेक प्रदेश’ को अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी, मिथिला कलासँगै कोशीको रामधुनी, वराहक्षेत्र र लुम्बिनीलाई जोड्ने गरी धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक भइसक्दा पनि प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नहुँदा काम गर्न जटिलता भएको मुख्यमन्त्री यादवको गुनासो थियो ।

‘प्रहरी ऐन बने पनि आवश्यक कानुन, जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा खुला सीमा भएको मधेशमा तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन,’उनले भने, ‘संघीय सरकारले तत्काल समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारका कार्यालयमा सङ्घले सचिव पठाउने र एउटै कामका लागि संघ र प्रदेश दुवैतिर संरचना खडा गर्ने परिपाटीले स्वायत्तता कमजोर बनाएको भन्दै उनले संघीय सरकारलाई नयाँ कार्यालय खडा नगर्न र अवस्थित कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।