१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले सरकारले नेतृतव नदिँदा आयोगको नेतृत्व आफुले लिनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
‘बिडम्बना महिला आयोगको नेतृत्व मैले लिनुपरेको छ । आयोगमा नेतृत्व आउनुभएको छैन । नेतृत्वविहीन हुँदा काम गर्न सकेका छैनौं । यसबारे म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु’ शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा महिलाका कतिपय मुद्वा ओझेलमा परेको र पीडितलाई न्याय दिनमा ढिलाइ भएको काफ्लेको भनाइ छ ।
महिला आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ । संविधानअनुसार २९ असोज २०७४ मा आयोग सम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि महिला आयोग नेतृत्वविहीन छ ।
महिला आयोगमा अध्यक्ष एक र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदले आयोगका अधयक्ष र सदस्यहरु सिफारिस नगर्दा आयोगले नेतृत्व पाउन नसकेको भन्दै सचिव शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
कार्यक्रममा सचिव काफ्लेले महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त छिटो गर्नेगरी दबाब दिन नेतृहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
संविधानले महिला सहभागितको सुनिश्चितता गरेपछि सबैतिर उपस्थिति देखिएको तर नेतृत्वमा आउन नसकेकोतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘महिला नेतृत्वमा आउन सकेको खै ? मेयर भएको खै ? दलहरुको निर्णयक तहमा खै ?’ उनले भने ।
सन् २०२० मा चीनमा हुने विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालमा महिला अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्ने रिर्पोटको तयारीका लागि ललितपुरमा बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दैं शुक्रबार सकिएको छ । कार्यशालामा बिभिन्न शिर्षकमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए । कार्यक्रमको संयोजन महिला कानुन विकास मञ्चले गरेको थियो ।
