Comments Add Comment

‘सर्वोच्चले भन्छ भने जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्छ’

भ्रष्टाचार रोकौं, वैधानिक काम गरेवापत वैधानिक व्यवस्था गरौं

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मासिक तलब वा पारिश्रमिक लिन नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि हामीलाई धेरै जनप्रतिनिधिहरुले अब अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधिराख्नुभएको छ । प्रदेशले किन यस्तो कानून बनायो भनेर सोधिराख्नुभएको छ । प्रदेशका मानीय ज्यूहरु अबुझ त होइन नि । तर, यस्ता प्रतिक्रियाहरु धेरै आइरहेका छन् ।

तर, अदालतको निर्णयबारे जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए पनि यसलाई हामीले संविधान, कानून अनुसार नै निरुपण गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या बाध्यकारी भएको हुनाले विधिको शासन हुनपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने हामीले जे हो, त्यसैलाई बुझ्नुपर्छ । हामीले मनको कुरा गरेर हुँदैन ।

अदालतको निर्णय सबै पढ्न त बाँकी छ । तर, पारिश्रमिक लिएको सबै अवैधानिक हो र पुरानो लिएको पनि तिर्नुपर्ने हो भने हामीले त्यो तिर्नुपर्‍यो । प्रदेशले बनाएको कानूनमात्रै गलत हो भनिएको हो भने प्रदेशसभाले संशोधन गरेर सर्वोच्चको व्याख्या र संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ कानून बनाउनुपर्‍यो ।

पहिले खाएको पारिश्रमिक पनि ठीक छैन र अब पनि नखाउ भनेको हो भने हामीले तलब खान पनि भएन, खुवाउन पनि भएन । संविधानले व्याख्या गरे अनुसार गर भनिएको हो भने हामीले त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा पारिश्रमिक नभनेर प्रदेश १ लेजस्तो सेवा सुविधा भनेर प्रदेशले कानून बनाउन सक्छ ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा प्रदेशले कानून बनाएअनुसार हुने भनेर लेखेको हुनाले प्रदेशले संविधानको भावनाअनुरुप कानून निर्माण गर्नुपर्ने थियो । संविधानले सेवा सुविधा भनेपछि प्रदेशले त्यो सेवा सुविधाभित्रको कानून पारित गर्नुपर्ने थियो । संविधानले पारिश्रमिक भनेको छैन, त्यसैले यो संविधानले व्याख्या गरे अनुसारको निर्णयमा हामीले थप केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

अदालतको यो निर्णयले परेको प्रभाव भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधहरुले आफ्नो कार्यसम्पादन वापत प्राप्त गर्ने सुविधाहरुमा हो । यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ ।

प्रथमतः हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई यो सुविधा नहुँदा के हुन्छ ? यसबाट हाम्रो काममा कुनै कमजोरी आउँदैन । हिजो हामी यो पद नहुँदाखेरि पनि राष्ट्र निर्माणको लागि, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र देश विकासका लागि भनेर लागेका राजनीतिक मान्छेहरु हौं । तलब नपाएका कारणले हाम्रो जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । हाम्रो कार्यक्षेत्रमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । हामी स्फूिर्तका साथ नै काम गर्छौं ।

दोस्रो– राज्यले, संविधानले दिने भनेको चिजको परिभाषित कुरामा चाहिँ फेरि प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनचाहिँ संविधानअनुरुप नभएकोले खारेज गरेको हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले अब कानून बनाउँदा, यो हिजो बनाएको कानून खराब भयो, ठीक भएन भनेपछि अब नयाँ कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो ।

हामीले कानून निर्माण गर्दाखेरि संविधानको भावना र संविधानको सोचअनुसार बनाउनुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ प्रदेशलाई यसले पाठ सिकाएको छ । कानून बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि कानून निर्माण गर्दाखेरि परिपक्वता चाहिन्छ भन्ने पाठचाहिँ अदालतको यो निर्णयले सिकाएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा संविधान अनुसार भयो, त्यसैले प्रश्न उठेन । तर अरु प्रदेशमा समस्या आयो । त्यसैले अब कानुन निर्माण गर्दा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश वा संघले त्यसमा केवल प्रोफेसनल मानिसहरुको मात्र राय सुझावले हुँदैन, यसका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दा अझ परिपक्व हुँदोरहेछ भन्ने कुराचाहिँ पाठ सिकाएको छ ।

संघीय संसदले बनाउने कानूनहरु पनि जनताले अस्वीकार गरेको देखिएको छ । सारेकारवालाहरुसँग छलफल गरेर कानून निर्माण गर्‍यो भने जनताको विद्रोह हुँदैन । अडचनहरु आउँदैनन् । संवैधानिक समस्याहरु आउँदैन । र, हामी अनावश्यक विवादमा फस्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले सरोकारवाला र विज्ञहरुसहितको छलफलबाट कानून निर्माण गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक नै नलिई काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ, एएटा मान्छे राजनीतिक रुपमा जनप्रतिनिधिमात्र होइन । उसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि हुन्छ । उनीहरुलाई बाँच्नका लागि आधारहरु पनि चाहिन्छ । गाडी किनेर तेल नकिन भन्ने हो भने त्यो गाडी कसरी चलाउने ? मान्छेले बाँच्नु पनि पर्‍यो । बाँच्नका लागि हामीले आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिहानदेखि बेलुकासम्म जनप्रतिनिधिहरु लाग्छन् । वडाध्यक्षहरुको पनि त्यत्तिकै काम छ । ३९ वटा सिफारिसहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माण, नीति निर्माणका कामहरु गर्नुपर्छ । वडा सदस्यहरुले संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारक्षेत्रभित्र कम्तिमा ५३ वटा कानून बनाउनुपर्छ । ती कानून बनाउने क्रममा समितिहरुमा बसेर काम गर्नुपर्छ । नगरसभा, गाउँसभामा बसेर काम गर्नुपर्छ वडामा बसेर विकास निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणका कामहरु गर्नुपर्छ । त्यसैले कार्य जिम्मेवारीको हिसाबले सेवा सुविधा लिनुहुन्न भन्नुचाहिँ वैधानिक बाटो रोकेर अवैधानिक बाटोतर्फ धकेल्नु हुँदैन ।

त्यसैले, बैधानिक कुरालाई बलियो बनाउँदै अवैधानिक कुरालाई रोक्नुपर्छ । यस्तो भएन भने भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र वैधानकि कार्य गरेवापत वैधानिक व्यवस्था गरिदिने कुराचाहिँ उत्तम कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

(मेयर ब्याञ्जु नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment