१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार छलफल हुन सकेन ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले आइतबार बोलाएको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने भनिए पनि हुन सकेन । बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘आज २ वटा विकास बैंक र २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि अनुमति दिने निर्णय भयो, अन्य विषयमा छलफल नै हुन सकेन ।’
अर्थ सचिव डा. राजन खनालले डेपुटी गभर्नरका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने विषय उठान गर्न खोेजे पनि यस विषयमा अन्य सञ्चालकहरुले बेवास्ता गरेपछि छलफल नै हुन नसकेको ती सञ्चालकले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउदै अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितको अध्यक्ष गभर्नर नै हुन् भने डेपुटी गभर्नरद्वय श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुने व्यवस्था अनुसार खनाल सञ्चालक छन् ।
७ सदस्यीय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा डा. श्रीराम पौड्याल, रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य छन् । श्रेष्ठमाथि छानविन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्ने खनालमात्रै भएका कारण आइतबारको बैंठकमा निर्णय हुन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
अर्थमन्त्रालयको पत्र नै आइसकेका कारण छलफल भने गर्नैपर्ने भएकाले गभर्नर नेपालले सोमबारका लागि बोर्ड बैठक बोलाएका छन् । सोमबार छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने गभर्नर नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
