२५ कात्तिक, काठमाडौं । भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा छलफल गर्न सोमबार प्रतिनिधिसभाका दुई वटा विषयगत समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गरे ।
राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलमा बोलाए पनि भूमिव्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित भइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल गर्यो । उनले नेपालको भूमि रक्षा गर्न सरकार कटिबद्व रहेको भन्दै ढुक्क रहन आग्रह गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले सीमा समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न र भारतले हडपेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने पहल सरकारबाट चाहेको बताए । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा स्थितिलाई सुदृढ बनाउन सुझाव दिए ।
नेकपाकी सांसद सुजिता शाक्यले सीमामा कि पर्खाल लगाउन कि नेपाली सेनालाई राख्न सुझाव दिइन् । ‘मातृभूमिको रक्षाका लागि सीमामा कि पर्खाल लगाउनुर्छ कि सेनालाई उभ्याउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
नेकपा सांसद मोहन बानियाँले भारत र बंगलादेशको सीमामा काँडेतार लगाइएको, अमेरिकाले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाएको उदाहरण दिँदै थपे ‘नेपालले पनि अब यस्ता विकल्पबारे सोच्नुपर्छ ।’
नेकपाकै सांसद अग्नि सापकोटा केही भावुक भए । ‘भारत जति विशाल छ त्यति संकिर्ण सोच हुँदाको समस्या हो यो । सवाल दृष्टिकोण र प्रवृत्तिको छ’ उनले भने । उनले मातृभूमिको रक्षाका लागि सबै विकल्प खुला राख्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसले उठायो सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले सीमा समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्दै सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए । सांसद पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन् ‘सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार तयार भएको छ र ? हो भने कहिलेसम्म पहल गर्छ ? तत्काल पहल गर्न तयार छ ? सरकारले कहिलेसम्म पहल गर्छ ?’
सीमा समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक स्तरबाटै समाधानको पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सीमा समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले बेला बेलामा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
७ भदौ २०७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्नेसहितको ५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
‘समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको भए भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिले नै नेपालको कदम अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो’, सांसद भण्डारी भन्छन्, ‘तर, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयले हाम्रो निर्देशन र निर्णयलाई दराजमा थन्काएर राखेका छन् ।’
माधव नेपालले सुनाए दबाबको अनुभव
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा समस्या ९८ प्रतिशत भन्दा बढी समाधान भएको भन्दै हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए पनि आफूले नमानेको सुनाए ।
‘तपाईंको कार्यकालमा यो ठूलो उपलब्धीका रुपमा इतिहासमा दर्ज हुन्छ, कालापानी र सुस्ताबाहेकका क्षेत्रको सीमा समस्या मिलिसकेको भनेर हस्ताक्षर गरौं भनेर आन्तरिक र बाह्य रुपमा निकै आएको थियो’ उनले भने ।
लिपुलेक सम्झौता नबिर्सौं
सांसदहरुले यसअघि २०७२ सालमा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भएको सम्झौताको विषय पनि नछोड्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘कालापनी र सुस्तामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरौं । यसको साथ साथै लिपुलेक सम्झौताको पनि ख्याल गरौं । यो समस्याको पनि समाधान गरौं’ सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने ।
सीमा नियमन गर्न सुझाव
केही सांसदहरुले सीमा समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प सीमा नियमन भएको धारणा राखे ।
परिचय पत्र देखाएर मात्रै दुई देशका बीचमा आवत जावत गर्न सक्ने गरी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद भट्टले बताए ।
सांसद नरादमुनि रानाले सरकारलाई सीमा नियमन गर्न र सीमामा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (विओपी) बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरे ।
तर, समितिले सोमबार कुनै निर्णय गरेन । सीमा समस्या समाधानका लागि के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ यसबारे थप छलफल गरिने समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् ।
