Comments Add Comment

संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्रीले भने : नेपाली भूमि गुम्न दिइन्न

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली । तस्वीर : रासस

२५ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले नेपाली भूमि गुम्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले विगतमा जे भए पनि अब अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराइने बताएका हुन् ।

‘विगतमा जे जस्तो भए पनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपाली भूमि मिचिएको छ भने त्यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ । म ढुक्क रहन आग्रह गर्छु नेपाली भूमि गुम्न दिइन्न’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । उनले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता विवादित भूमि भन्ने गरिएको भन्दै ती नेपाली भूमि भएको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई कुनै प्रलोभनमा नपरी भारतसँग प्रभावकारी कुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले ऐतिहासिक तथ्य, २०१५ सालको निर्वाचनमा कालपानी क्षेत्रमा भएको मतदान, २०१८ सालमा भएको जनगणनाका तथ्य राखेर भारतसँग कुरा गरिने बताए ।

उनले शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकबाट सरकारलाई सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि ठूलो शक्ति प्राप्त भएको पनि बताए ।

‘सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट सरकारलाई जुन म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले कामलाई अगाडि बढाउँदैछ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जुन उच्चस्तरीय पहल होस् भन्ने छ । त्यो विषयलाई पनि खुला राखेका छौं ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षा चौकीहरु पनि थप गर्ने पनि समिति बैठकमा जानकारी गराए । ‘पश्चिम र पूर्वी सीमामा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (विओपी) बढाउने तयारी गर्दैछौं । यो योजनामै छ’ उनले भने ।

बैठकमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सीमा सुरक्षाका लागि विभागले गर्ने प्रावधिक काम भइरहेको बताए । ‘पिलरको डिजिटल डाटाबेश तयार पारेका छौं । जहाँ सम्बन्धित पिलरको प्राप्त सबै सूचनाहरु राखिएका छन्’ उनले भने ।

भारतसँग कुरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ : नापी विभाग

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले भने साधनस्रोत र सूचनाका कारण भारतसँग उच्च मनोबलका साथ कुरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘उच्च मनोबलका साथ कुरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कारण– साधन स्रोत र सूचनाको कमी’ उनले भने ।

महानिर्देशक जोशीले यस्तो बताएपछि नेकपाका सांसद भीम रावलले साधन स्रोतका लागि विभागले कति रकम माग गरेको हो र सरकारले कति दिएको हो त्यसबारे प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जे पनि गर्न तयार छौं भन्ने तर सीमा सुरक्षाका लागि बजेट नदिने भन्ने हुँदैन । यस्तो पनि हुन्छ र !’ रावल भन्छन्, ‘अर्को कुरा विभागबाट खटिने कर्मचारीलाई पर्याप्त सूचना नदिएको हो भने हामी यसबारे कुरा उठाउछौं । विभागले प्रष्ट भन्नुपर्यो ।’

कर्मचारीको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न

सांसदहरुले सीमा समस्याबारे छलफल गर्न भारत जाने कर्मचारीको प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमारर नेपालले भने, ‘नेपालबाट पारी जानेलाई मिठो खानेकरा खुवाएर आफ्नो एजेण्डमा कमजोर पारिदिन्छन् भन्ने सुनेको छु । यस्तो नहोस् ।’

सीमा स्तम्भको सुरक्षा र अनुगमनका खटिएका कर्मचारी भारतीयको प्रभावमा परेको सांसदहरुले आरोप लगाए । जवाफमा नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले कर्मचारीले गल्ती गरेको पुष्टि भए कारबाही गर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment