आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएर आफैं प्रतिस्पर्धामा

२९ असार, काठमाडौं । पहिलोपटक गठन हुन लागेको  अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीमध्ये एक हुन्, पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेल ।

सिफारिस समितिले केही दिनअघि डा. खगराज शर्मा, पोखरेल र नारायण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । पाँचजना आवेदकमध्ये तीनजनाको नाम सिफारिस भएको हो ।

तर, केही महिनाअघि सहकारी ऐन संशोधनका क्रममा मस्यौदा तयार गर्दा उनै सचिवले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी मस्यौदा तयार गरेको भेटिएको छ ।

उनले सहकारी ऐनको मस्यौदाका साथै मापदण्ड बनाउने क्रममा अरू प्रतिस्पर्धीलाई कठिन र आफूलाई अनुकूल हुनेगरी मस्यौदा तयार पारेको खुलेको हो ।

गत चैतमा संशोधित सहकारी ऐनको दफा १०३ (ग)मा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता तोकिएको छ । उक्त उपदफाको पहिलो सर्त (क) मा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारीमा स्नातकोत्तर गरेको र सचिव सरहको पदबाट अवकाश भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसको विकल्पमा अघि सारिएको दोस्रो सर्त (ख)मा भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति’ प्राधिकरणका लागि योग्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ, जसको मस्यौदा सहकारी मन्त्रालयमा तयार भएको थियो र संघीय संसद्‌ले हुबहु पारित गरेको थियो ।

‘हाम्रा तत्कालीन सचिवज्यूलाई आफूबाहेक कोही पनि प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धी नहोस् भन्ने इच्छा थियो, त्यसैअनुसार मस्यौदा तयार भएको हो,’ सहकारी मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कुनै सहकारीको लोन शाखामा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य हुँदा सचिव बाहेक अरु अयोग्य हुनेगरी कानुन बनाइयो ।’

संघीय संसद्‌ले पारित गरेको ऐनले अवकाशप्राप्त सचिव वा मुख्यसचिव बाहेकलाई सहकारी प्राधिकरणका लागि योग्य मान्दैन । यसअघि जारी भएको अध्यादेशमा सहसचिवहरू समेत प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो, तर ऐनको मस्यौदाका क्रममा सचिवहरूले मात्रै आवेदन दिनसक्ने मापदण्ड बनाई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको हो ।

यतिसम्म कि राष्ट्र बैंककै गभर्नरका योग्य हुने कार्यकारी निर्देशकहरू पनि सहकारी प्राधिकरणका लागि योग्य हुँदैनन् । उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको १५ वर्षे अनुभव देखाएर मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रमा काम गरेकाहरूको हकमा भने १५ वर्ष भए पुग्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार, जुनसुकै सहकारीमा र जस्तोसुकै पदमा काम गरेको भए पनि १५ वर्षको योग्यता भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेल आफू सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहे पनि विधेयक र मापदण्ड निर्माणमा तलमाथि नभएको बताए ।

‘त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भनेर ऐनमा क्षेत्र त तोकेर राखिएको छ । कुनै तलमाथि भएको थिएन,’ पूर्वसचिव पोखरेलले भने, ‘म बाहेक अरु ६ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । आफूलाई अनुकूल हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा गरेको भए उनीहरू प्रतिस्पर्धामै आउन सक्दैनथे ।’

मापदण्ड पनि उस्तै

सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यहरूसम्बन्धी मापदण्ड पनि त्यस्तै विवादित छ । सहकारी प्राधिकरणले तयार पारेको मापदण्डमा १०० अंकको मूल्यांकन हुनेमा अनुभवलाई २० अंक तोकिएको छ ।

ऐनले प्रतिस्पर्धाका लागि न्यूनतम मापदण्डमा तोकेको १५ वर्षसम्म काम गर्नेहरूले कुनै अंक पाउने छैनन् । त्यसभन्दा बढी अवधि काम गरेकाहरूले मात्रै अंक पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि उपसचिव र सहसचिवहरुले अनुभवमा हरेक वर्षको १ दशमलब ५ अंक पाउने व्यवस्था छ । सचिवहरूले भने हरेक वर्ष २ अंक पाउनेछन् ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वसचिव बाहेक कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धामा अनुकूल नहोस् भनी मापदण्ड बनाएको देखियो ।’

सहकारी समस्याबारे निरन्तर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो । त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने अवधारणासहित सहकारी ऐन संशोधन गरेको हो ।

समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि योग्य व्यक्ति चयन हुनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयभित्रै चलखेल गरी पूर्वसचिव बाहेक अरुलाई अनुकूल नै नहुने गरी मापदण्ड बनाएको भेटिएको हो ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनोट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

सहकारी ऐनमा छनोट समितिले नै मापदण्ड बनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सहकारी प्राधिकरणले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा समितिले काम गरेको थियो ।