Comments Add Comment

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ऐन नै हेरफेर गर्ने अधिकार !

विज्ञ भन्छन् : अधिकारको दुरुपयोग बढ्छ

२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि यससम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ ।

जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसूर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसूर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने ब्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानविन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

छानविन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेमा मुद्धा दायर गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समक्ष सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

प्रहरीसरहको अधिकार प्रत्योजन !

विभागका कर्मचारीको कसूरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन हुने छानविन समितिलाई फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस बाह्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूताइँदै

‘छानबिन समितिले अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुद प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजबस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायतका काम गर्दा समितिका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ’ दफा ९५ को उपदफा ६ मा छ ।

सोही दफाको उपदफा ७ र ८ मा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिव आधार भएमा तारिखमा राखी, धरौटीमा वा जमानत लिइ छाड्न सक्ने र अनुसन्धान अवधीभरका लागि अभियोग लागेका कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्ने लगायतका अधिकार पनि छानबिन समितिलाई दिने प्रावधान राखिएको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता हेरफेर गर्न सक्ने

यस्तै, छानविन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधिलाई हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । ‘छानबिन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेर सहित अवलम्बन गर्नेछ’ विधेयकको दफा ९५ को उपदफा ९ मा उल्लेख छ ।


यी दुई वटा प्रस्तवित ब्यवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

स्वविवेकीय अधिकारले ऐनको दुरुपयोग हुन्छ
भीमार्जुन अचार्य, संविधानविद

सरकार वादी हुने मुद्धामा वा फौजदारी कानुनमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने हाम्रो अभ्यास हो । तर, यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई यस्ता मद्धामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिइयो दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । तथापि, यस्तो अभ्यास वा छुट अन्य ठाउँमा पनि दिइएको छ । जस्तो अख्तियारमा छ, अन्तशुल्कमा, भन्सारमा, वनमा छ । यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

अर्को, फौजदारी संहिता हेरफेर गर्न सक्ने जुन विषय छ, यसो गर्दा छानविन समितिले आफू अनुकुल कार्याविधि बनाउन सक्ने भयो । यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन । फौजदारी कानुनको स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्छ । मान्छेलाई जेल हाल्ने सजाय गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ । निर्दोष मान्छे पर्यो भने ठूलो अन्याय हुन्छ । अहिलेको संहिताअनुसार पक्राउ गर्नु भन्दा पहिले अदालतको अनुमति चाहिन्छ । जो कोहीलाई सफाइको मौका प्राप्त छ । तर, छानविन समितिले त्यस्तो मौका नदिने गरी कार्यविधि बनायो भने ? अलिकति पनि स्वविवेकको अधिकारले फौजदारी कानुनको दुरुपयोग हुन सक्छ ।

यसका लागि दुई वटा उपाय छन् – पहिलो छानबिन समितिले फौजदारी कार्यविधि अवलम्बन गर्ने । दोस्रो– यस ऐनको छुट्टै कार्यविधि बनाउने ।

राजनीतिक कोणबाट हेरौं
कृष्ण खनाल, राजनीतिकशास्त्री

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सबै कुरा राख्न खोज्नु कत्तिको सही हो भन्ने विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र सिंगै नेपाल छ । साना–मसिना सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री चाहिन्छ ? यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन । (प्रस्तवित विधेयकमा विभागलाई मार्ग/निर्देश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।)

प्रधानमन्त्री सबै ठाउँमा कति सहभागी हुन सक्नुहुन्छ थाहा छैन, तर, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा कवच प्रयोग गरेर चलखेलहरु हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न ।

सेनाको हकमा केही अपराधबाहेक विभागीय कारबाहीबाट चलाउने भनेका छौं । सेनाको आफ्नै कोर्ट मार्शल छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । तर, यहाँ इन्टलिजेन्स (गुप्तचरी)लाई पनि त्यही रुपमा लैजान खोजेको जस्तो लाग्यो । इन्टलिजेन्स र सेना फरक कुरा हो ।

छानविन समितिले फौजदारी संहिता हेरफेर गर्ने नभई त्यसको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । त्यसकारण यो (विधेयकको ब्यवस्था) कानुनी शासनको उलंघन गरी, कानुनलाई बाइपास गरेर जान खोजेको जस्तो बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीले काम गर्दा पनि नियम÷कानुन मान्नुपर्छ । शक्ति सन्तुलन र आफ्नो अधिकार दायरा ख्याल गर्नुपर्छ । नत्र त राणा प्रधानमन्त्रीजस्तै भइहाल्यो ।

सदनको शक्ति प्रधानमन्त्रीले लिन भन्ने हुँदैन
विष्णु दाहाल, उपप्रध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस

संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाका बीचमा सेयरिङ अफ पावर (शक्तिको बाँडफाँट) भनेको छ । तर, तीन वटा अंगको पावर सेयरिङमा प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो बनाउन खोजिँदैछ । यसैको उदाहरण हो विधायिकाले बनाएको फौजदारी संहिता प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरफेर गर्न सक्ने प्रस्तावित प्रावधान ।

सदनको शक्ति प्रधानमन्त्रीले लिने भन्ने त हुँदैन । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिँदै दिँदै जाने हो वा लिँदै लिँदै जाने हो भने संसदीय व्यवस्थामै अधिनायकवाद आउने पो कि ! भन्ने मलाई शंका छ । अधिनायकवाद जन्माउन प्रधानमन्त्री पछाडिका नेतृत्वहरुबाट समेत काम भइरहेको छ कि ! यसबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले नेपालको सूचना बाह्य मुलुकमा चुहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जुन उद्देश्य राखेको छ यो आवश्यक र स्वागतयोग्य छ । यसको नाममा जथाभावी हुन दिनुहुँदैन/हुनुहुँदैन भन्नेमात्रै हो ।

यसबारे प्रश्न उठ्छ
दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधायिकाले बनाएको हो । विधायिकाले भन्दा अरुले फौजदारी कार्यविधि संहिता हेरफेर गर्न सक्दैन् । सरकारले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यो संविधान विपरीत हो । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने छानबिन समितिलाई यस्तो अधिकार दिन खोजियो भने यसबारे प्रश्न उठ्छ ।

अर्को छानबिन समितिलाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिन खोज्नु आपत्तिजनक छ । फौजदारी मुद्धामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार कुनै मन्त्रालयका सहसचिव वा अनुसन्धान निर्देशकलाई दिन सकिन्न । संहिताले प्रहरीलाई दिएको अधिकार केवल प्रहरीलाई मात्र हो, अर्को निकायलाई होइन । सोसरह हुने भन्ने विषय सैद्धान्तिक रुपमा मिल्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले हतियार बेचे जन्मकैद, हराए १२ बर्ष जेल !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment