६ मंसिर, काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थाअनुसार, महान्यायाधिवक्ता नै सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार हुन् । तर अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चियो ।
महान्यायाधिवक्ता हुँदा–हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई अलग्गै कानुनी सल्लाहकार किन चाहियो ? यो प्रश्न लिएर केही नेकपानिकट वकिलहरू संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसम्म पुगे । स्वयं महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार अर्कै व्यक्ति नियुक्त भएको समाचार आएपछि अन्योलमा परेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा र प्रधानमन्त्रीनिकटबाटै कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति संविधानविपरीत हुने र महान्यायाधिवक्ताप्रति सरकारको विश्वास नरहेको बुझिने भन्दै आलोचना भएपछि बिहीबार गुपचुप रूपमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सच्याएर दाहाललाई नियुक्ति दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानूनी सल्लाहकार भनेर नियुक्त गरिएका दाहाललाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कानून विज्ञ भनेर नियुक्ति सच्याइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई कानूनी राय दिने संवैधानिक संस्था महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदा–हुँदै एकजना वकिललाई जबर्जस्ती किन प्रधानमन्त्रीको कानून विज्ञका रूपमा नियुक्त गरियो भन्नेबारे ओलीनिकटकै नेताहरूले मेसो पाएका छैनन् ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय संविधानसँग बाझिने जान्दा–जान्दै मुख्य सचिव रेग्मीले किन रोकेनन् भन्ने प्रश्नसमेत केही मन्त्रीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमको विज्ञ भएकाले विकास निर्माणका काम सहज अघि बढाउन आवश्यक नियम कानून संशोधनका लागि उपयुक्त व्यक्ति भन्दै नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
आफू महान्यायाधिवक्ता हुँदा–हुँदै कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको समाचार आएपछि अग्नि खरेलले चासो राखेका थिए । उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यसबारेमा भेटेर जानकारी गराएको बताइएको छ ।
अवैतनिक कानून विज्ञमा नियुक्त भएका दाहाल निर्माण व्यवसायी महासंघका यसअघि वैतनिक कानूनी सल्लाहकार थिए । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूप्रति सरकार अनुदार बनिरहेका बेला ठेकेदारकै वकिललाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाउन कसले लबिङ गर्यो ? अहिले ओलीनिकटकै नेताहरूले सोधखोज गरिरहेका छन् ।
दाहाल नेकपाको निर्वाचन समितिमा बसेर काम गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भने होइनन् ।
