३० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले गत साउनदेखि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बैंक तथा वित्ती संस्थाहरुलाई अनिवार्य नगर्न भन्दै बैंकका कर्मचारीहरुले राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस अघि स्वेच्छिक भनिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले नै अनिवार्य भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आपत्ती जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन परिपत्र गरेको थियो । कोषले दिने सेवा सुविधाहरु एकदमै कम भएको भन्दै वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आइतबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्राचार गरेको हो ।
संघका महासचिव हरिराज खरेलले नीतिगत अस्पष्टता भएकै बेला अनिवार्य गरिनु गलत भएको भन्दै गभर्नर नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । कोषमा जानका लागि केही अस्पष्ट नीतिलाई सुधार गर्नु पर्ने र त्यसभन्दा अघि स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने संघको माग छ ।
संघले बैंक कर्मचारीहरुले ५८ वर्षमा अवकाश पाउने हुँदा यो व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुन समस्या पर्ने जनाएको छ । यसैगरी कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग संघले अघि सारेको छ ।
