१ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उप–प्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मंगलबार अपरान्ह त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका- १ स्थित जग्गासम्बन्धी संस्थानमा चलिरहेको मुद्दामा गुठीको जग्गा गुठीमै कायम गर्न घुस लिएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यी दुईमध्ये चौधरी तेस्रो पटक अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । यसअघि विराटनगरस्थित ९ नम्बर नापी गोश्वारा प्रमुख हुँदा पनि पक्राउ परेका उनी निलम्वनमा परेका थिए ।
चौधरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिव हुँदा पनि सरकारी जग्गा आफ्ना भाई सत्यनारायण र सालो विनोदकुमार देवको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई मोरङको साविक बडहरी गाविस– ९ को कित्ता नम्बर ५४९ (च) को जग्गा सालो र मोरङ साविक जतुवा– १ को कित्ता नम्बर २१८८ (क) को दुई कठ्ठा जग्गा भाईको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ६ नम्बर नापी गोश्वारा कार्यालयको प्रमुख हुँदा पनि चौधरी विवादमा तानिएका थिए । उनले गोगनपानी– ४, दैलेखको कित्ता नम्बर ९६ को १७ हजार ३०० वर्गमिटर जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको भूमि सुधार मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखाएको थियो । मन्त्रालयले उनलाई दोषी ठहर गर्दै २०६८ असार २१ गते कानूनी कारवाही गर्न नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कसले दियो नियुक्ति ?
सप्तरी, विसहरिया स्थायी घर भएका चौधरी २०४२ सालमा नापी अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । २०५७ सालमा प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका उनी २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव बनेका थिए । त्यसपछि नापी विभागको महानिर्देशक पद हत्याउन उनले निकै चलखेल गरेका थिए ।
जानकारहरुका अनुसार, त्यसबेला उनले आफू निर्देशक रहेको राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाको खर्चमा मन्त्राललका तत्कालिन सचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायतलाई एक साता युरोप घुमाएका थिए । आफूभन्दा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई उछिनेर महानिर्देशक बन्ने चलखेल विफल भएपछि चौधरीले गुठी संस्थान ताके ।
नभन्दै, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै २०७२ पुस २४ गते गुठी संस्थानको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त हुन उनी सफल भए । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रामकुमार सुब्बा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए ।
त्यसपछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि चौधरी संस्थानको प्रमुख प्रशासक बन्न सफल भए । उनले दोस्रो पटक नियुक्ति पाउँदा गोपाल दहित भूमिसुधार मन्त्री थिए । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि देउवा सरकारले गरेको अरु नियुक्तिहरु खारेज भए पनि गुठी संस्थानमा चौधरीले निरन्तरता पाएका थिए ।
