Comments Add Comment

संघले संघीयतामा सिङ घुसारिरहेकै छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सुरु

३ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बिहीबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी बैठकमा प्रदेश– स्थानीय तहको समन्वय, सहजीकरण, र समस्यालगायत विषयमा छलफल हुँदैछ ।

बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयताको आधार तयार पार्न सफल भएको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारले लामो सूची निर्देशन दिएर पहेँलो सिग्नल दिएको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए ।

‘हामी भत्किसकेको भए अख्तियारले कारबाही गर्थ्यो होला । हामीले त बेलैमा सिग्नल पाएका छौं’,गुरूङले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कमजोरीबारे छलफल गरौं ।’

संघीयताको आधार र विधि तयार पार्न सफल भए पनि समन्वय र सहकार्य अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संघ सरकारले आफ्नो हैसियत र औकातअनुसार अधिकार दिइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

‘समस्या नभएका होइनन्, अहिले पनि छ । जग्गा प्राप्त भएको छैन । संघले अझै पनि संघीयतामा सिङ घुसारिरहेकै छ’ गुरुङले भने, ‘तर पनि संघीयताको आधारचाहिँ तयार भएको छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेशबीच राजस्व बाँडफाँट र योजना कार्यान्वयनमा अझै पनि समन्वय हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठन गर्दैछौं’, गुरूङले भने, ‘यो समितिले हाम्रा विकास निर्माणका धेरै समस्या दूर गर्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले स्थानीय तहले संकलन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल नगरेको बताए ।

‘स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व दाखिला गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘हामीले पनि संघमा दाखिला गर्नुपर्ने दाखिला गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशबाट स्थानीय तहमा गएको अनुदानको खर्च विवरणसमेत नआएको गुरुङले बताए । ‘स्थानीय तहमा गएको समानीकरण अनुदानको खर्च विवरण बुझाउनुस्’, गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशले निर्देशन दिन सक्छ । स्थानीय तह स्वायत्त हो । स्वतन्त्र होइन ।’

२ दिनसम्म चल्ने बैठकमा प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटको अहिलेको अवस्था र भावी योजनाबारे प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको प्रस्तुति रहने छ ।

पन्ध्रौं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य र स्थानीय तहको भूमिका, गण्डकी प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, स्थानीय तह सञ्चालनमा सुशासन, सहजीकरण समितिका कार्यप्रगति र सुशासनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे बैठकमा छलफल हुने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment