१० पुस, काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले जवाफ लिएका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद् वा नेता विशेषले निर्णय गरेर होइन, संसदले त्यो ऐन बनाएको हो’ उनले भने, ‘राहित अनुकुल र राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिएमा अवधि समाप्त हुनु अघि लिजको अवधि थप गर्न सक्ने कानूनको व्यवस्था हो ।’
२१ साउन २०५२ मा गोकर्णको २७९३ रोपनी जग्गा फरेस्ट रिर्साट निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अवधि करिव साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदा नै सरकारले हालै मात्र लिज अवधि थप गरेको छ ।
उनले कौडीको दाममा दिइयो भन्ने दाबी अस्वीकार गरे । ‘फेयर मार्केट भ्यालू’का आधारमा भाडादर तोकिएको भन्दै उनले पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी बाँकी अवधिमा ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ भाडा आउने बताए ।
साथै लिज अवधि थप गर्दा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा र ४०० सय अट्ने सभाहल बनाउने अनुमति दिइएको भन्दै उनले भने, ‘२५ वर्षमा भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ ट्रष्टले पाउँछ ।’
यो अवधिमा व्यवसायिक करबाट झण्डै ३ खर्ब ९ करोड आउने सरकारले देखेको उनले सुनाए ।
यो प्रकरणमा कतिपय संसदले प्रधानमन्त्री र आफूलाई समेत जोडेर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यथर्थ बुझ्न आग्रह गरे । ‘विज्ञ सांसदहरुले पनि सबै तथार्थ बुझ्नु भएन कि भन्ने परेको छ’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘नेपाल ट्रष्टमा जे छ, जस्तोको तस्तै संकलन गरेर स्वेत पत्रका रुपमा जानकारी गराउँछौं ।’
दरबारमार्गको जग्गाबारे भने २०७४ सालमै नेपाल ट्रष्टले निर्णय गरेको र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत क्लिजचिट दिएको उनले बताए ।
