१ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा राजस्व संकलनमा सरकारलाई चाप परेको छ । खासगरी भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेपछि समग्र राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म करिब ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, मंगलबारसम्म ४ खर्ब ३३ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको आंकडाले देखाएको छ । यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ न्यून हो ।
६ महिना काटिसक्दा सरकारले कूल लक्ष्यको मात्र ३८.९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । वार्षिक वृद्धिदर २०/२२ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि यस वर्ष सरकारले राजस्व संकलनमा करीव ३५ प्रतिशतको वृद्धिदर राखेको थियो ।
बजेट कार्यान्वयन अवस्था नाजुक
बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सरकारका लागि उत्साहजनक रहेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष बजेट कायान्वयन स्थिति गत वर्षभन्दा पनि कमजोर छ । मूख्यतया विकास खर्चमा यस वर्ष पनि सरकार चुकेको छ ।
यस वर्ष सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरिरहेको छ । ६ महिना घर्किदासम्म कुल बजेट खर्च २५.८१ प्रतिशत भयो । अघिल्लो वर्ष पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च २८.६ प्रतिशत भएको थियो । यस वर्ष ६ महिनामा पुँजिगत खर्च मात्र १३.७२ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजिगत खर्च १७.७ प्रतिशत भएको थियो । यस वर्ष चालु खर्च ३२.३५ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो वर्ष समिक्षा अवधिमा ३५.१ प्रतिशत चालु खर्च थियो ।
यसले सरकारको समग्र खर्च प्रवृत्तिमा भने प्रश्न चिन्ह उठेको छ । सरकारी निकाय भने पहिलो ६ महिनामा आयोजनापरियोजनाहरुको तयारीको काम हुने भएकाले आगामी दिनमा खर्चले गति लिने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल भन्छन्, ‘खर्च कम भएकै हो, त्यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा खर्च बढाउने गरी काम सुरु भइसकेको छ ।’
