३ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ को विकासमा स्विट्जरल्याण्ड सरकारले एक अर्ब अनुदान दिने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा विराटनगरमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
राजधानी बाहिर पहिलो पटक भएको द्विपक्षीय अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र स्विट्जरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेद वन काप्लरले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार स्विट्जरल्याड सरकारको १ अर्ब अनुदान गर्नेछ । जसमा प्रदेश सरकारको २० करोड थप गरी रणनीति निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । अनुदान रकम चार वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षयता बनाउने भन्दै आएको ‘चिफ मिनिस्टर ड्यास बोर्ड’ पनि सोही अनुदानबाट बनाइने छ । प्रदेश १ का सबै स्थानीय तहसँग सिधा सम्पर्कका लागि मुख्यमन्त्रीले ‘चिफ मिनिस्टर ड्यास बोर्ड निर्माण गरिनेछ ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले प्रदेशको समता मुलक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।
सहायतासँगै प्रविधि पनि आउँछ
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विदेशी निकायको सहायतासँगै प्रविधि पनि भित्रिने बताएका छन् । हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले आर्थिक सहायतासँगै प्रविधि पनि आउने बताए ।
अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)मा पनि प्रविधि पनि भित्रिने उनको भनाइ थियो । नेपाल कुनै पनि सैन्य संगठनमा सहभागी नभए पनि विकासका निम्ति सहयोग लिने बताए ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्याक्रम काठमाडौं बाहिर पहिलो भएको बताए ।
खतिवडाले विकासको बाटोमा नेपालको मात्र स्रोतले प्रयाप्त नभएको बताए । त्यसको लागि आन्तरिक र बाहृय स्रोत जुटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साहायताका लागि प्रदेश सरकारहरुलाई ढोका खुलेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् । उनले हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यको पहिलो खुड्किलो भएको बताए ।
उनले ‘चिफ मिनिष्टर ड्यासबोर्ड’ पनि सोही परियोजना मार्फत सुचारु गर्न लागिएको बताए ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा स्विट्जरल्याडकी राजदूत एलिजावेथले प्रदेशहरु राज्यको मुख्य इन्जिन भएको बताइन् । उनले तीनै तहको सरकारवीचको समन्वयबाट उत्कृष्ट सेवा दिन सकिने बताइन् ।
केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले आˆनो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय तहको अधिकार कटौती भए नभएको ख्याल गर्न जरुरी भएको बताए ।
