तराईमा धान उत्पादन बढाउन कोरियाले करिब २ अर्ब अनुदान दिने

४ असार, काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस सम्बन्धमा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि बिहीबारमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस सम्झौता अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारले कोइका मार्फत सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबर रकम उक्त रकम उपलब्ध गराउने छ ।

यो आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको हालसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय परियोजना हो ।

यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने छ ।

आयोजनाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, सुदृढ धानको बिउ प्रणाली, सुधारिएको बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन र कृषक तथा उद्यमीका लागि बजार पहुँच विस्तार मार्फत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कोइकाले कृषि मन्त्रालय र लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा गर्ने छ भने यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी) को प्राविधिक सहयोग रहने छ ।

परियोजनाले जलवायु अनुकूलित धानको बिउ प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुसार धानका सुधारिएका जातहरूको प्रसार तीव्रता दिन विशेष जोड दिने बताइएको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै कृषि सचिव राजेन्द्र मिश्रले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रशंसा गरे । उनले यस परियोजनाले नेपालको धानको मूल्य शृङ्खला बलियो बनाउने, किसानको आम्दानी बढाउने, खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउने र लक्षित प्रदेशहरूमा हरित उत्थानशील समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर कोङले यो परियोजनाले कृषि उत्पादकत्व, जलवायु उत्थानशीलता र ग्रामीण जीविकोपार्जन सुदृढ गर्ने कोरिया र नेपालको साझा प्रतिबद्धता झल्काउने बताए ।

उनले निकट सहयोग, ज्ञान आदान–प्रदान र जनतामा आधारित विकास मार्फत यो सम्भव हुने उल्लेख गरे ।

सहसचिव केसीले कृषि क्षेत्रमा कोइकाको निरन्तर सहयोगको सराहना गर्दै कृषि प्रविधि र ज्ञान आदान–प्रदानका क्षेत्रमा कोरियाको विज्ञताबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए ।

यस परियोजना अतिरिक्त कोइकाले हाल बर्दियामा एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना र लुम्बिनी प्रदेशमा फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

कोइकाले नेपालमा सञ्चालित यी तीन वटै कृषि परियोजनाबीच आपसी समन्वय कायम गरी प्रतिफललाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।