६ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माणाधिन हेटौंडा बाइपास सडकबारे चासो देखाएको छ ।
मुख्य बजारको सडकमा सवारी चाप बढेपनि राजमार्ग विस्तारमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै गुनासो आइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले बाइपास सडक निर्माणबारे चासो देखाएको हो ।
गत कात्तिकमा ठेक्का लगाएर थालिएको सडक निर्माणको कामबारे मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसहिको प्राविधिक टोलीले सोमबार अनुगमन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको तत्कालिन बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने नहुनेबारे पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसहितको विभागीय टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मा, उपमहानिर्देशक भिमार्जुन अधिकारी, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका ईन्जिनियर राजेन्द्र शर्मासहितको टोलीले निर्माणाधिन सडकका बारेमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।
१३ करोड रुपैयाँको लगानीमा राप्तीपुलबाट उत्तरतर्फ चौकीटोलसम्मको २४ सय मिटर क्षेत्रको सडक निर्माण भइरहेको हो ।
नदी नियन्त्रणसहित ७ दशमलव ५ मिटर चौडाइको कच्ची सडक निर्माणको कामले गति लिएको मन्त्रालयका विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा.सहदेब बहादुर भण्डारीले बताए ।
निमित्त प्रमुख भण्डारीका अनुसार राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको २४ सय मिटरमा राप्तीखोला नियन्त्रणको लागि ग्याबिङ वाल, आरसीसी वाल, कल्भर्ट र खोलासम्म पुग्नका लागि साना सडक निर्माण गरिने गरि ठेक्का लागेको छ ।
सरकारले राप्तीपुलबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने गरि पहिलो चरणमा कर्रा खोलासम्मको १७ सय मिटरको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि १७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरेको छ । बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको वीरगञ्ज–हेटौंडा खण्डमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको कार्यालयले जनाएको छ । बाइपास सडक राष्ट्रिय राजमार्ग रुपमा नभई नदीको क्षयीकरण रोक्ने र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको भण्डारीले बताए ।
