२२ फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको अनुमतिको विरोध जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १२ गतेको उक्त निर्णयले त्रिविको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघले एउटा क्याम्पसको कार्यक्रम थप गर्ने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनु हास्यास्पद भएको बताएको छ ।
संघका सभापति डा. वसन्त ढकालले विधि र प्रक्रियालाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले त्रिविको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएकोले विरोध गर्नुपरेको बताए ।
ढकालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनले क्याम्पसमा कुनै कार्यक्रम थप गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले क्याम्पसबाट निवेदन दिनुपर्ने, त्यसलाई सभाले पारित गरेपछि अन्य निकाय हुँदै जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिधै मन्त्रिपरिषद्ले थप कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिनु गलत भएको बताए ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ फागुन १२ गतेको बैठकले सो कलेजमा इन्जिनियरिङ तर्फका विभिन्न कार्यक्रमहरु थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘यसले क्याम्पस तथा विभागहरूलाई सम्बन्धन दिने तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गराउने विश्वविद्यालयको अधिकारमाथि प्रहार भएको र विश्वविद्यालयहरूप्रतिको स्वायत्तताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत ख्याल नगरिएको घटनाको रूपमा यस संघले लिएको छ’ अध्यक्ष ढकाल र महासचिव केशवराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘यस्ता कार्यक्रमहरू स्वीकृति दिन विश्वविद्यालयले विज्ञ टोलीबाट सम्बन्धित क्याम्पसको अध्ययन गराई उक्त टोलीको सिफारिसका आधारमा स्वीकृत दिने अन्तिम अधिकार त्रिविमा रहेको व्यहोरा त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियममा उल्लेख भएको र उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी निर्णय गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस संघ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
