५ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको चाबहिल-साँखु सडक खण्डमा पर्ने घरको मुआब्जा लिएर पनि हटाउन अटेर गर्ने स्थानीयको घरमा सडक विभागले डोजर चलाएको छ ।
एक वर्षअघि नै मुआब्जा पाएर पनि घरटहरा भत्काउन चासो नदेखाएपछि विभागले सडक क्षेत्रमा पर्ने घर डोजर लगाएर भत्काएको हो । कागेश्वरी मनोहरा र शखरापुर नगरपालिकाको मुलपानी, थली र डाँछीका ७ वटा घर विभागले बुधबार भत्काएको हो । विभागले मुलपानीमा १, थलीमा ५ र डाँटीमा १ वटा घर भत्काएको हो ।
मुआब्जा लिएर पनि नभत्काइएका घरहरु मात्रै विभागले भत्काएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर खेमराज जोशीले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट घरको क्षतिपूर्ति लिइसकेपछि त घर भत्काउन तयार छु भनेर लिएको हो नि,’उनले भने, ‘तर घर भत्काउन अटेर गरेपछि हामीले भत्काएका हौं ।’
इन्जिनियर जोशीका अनुसार मुआब्जा बुझिसकेका केही स्थानीयले भने घर भत्काउन सुरु गरिसकेका छन् । ‘घर भत्काएको ठाउँमा २२ मिटरको कालोपत्रे गरेका छौं,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘सरकारले मुआब्जा उपलब्ध नगराएको स्थानमा साविककै सडकमा कालोपत्रे गरिसकेका छौं तर, यहाँ न कालोपत्रे हुन सकेको छ न सडक विस्तार ।’
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक २२ मिटर फराकिलो बनाउने योजनासहित २०७२ सालदेखि काम सुरु गरेको थियो । तर जग्गा र घरको मुआब्जा विवादले काम सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयले आफनो घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि जग्गा धनी र घरधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिएर मात्रै घर भत्काउनु भनेर ०७४ असोज १ गतै फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि सडक विभागले सडकमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर, विभागले घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिएको र जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले सडक विस्तारको काम रोकेका थिए ।
पछि प्राधिकरणले स्थानीयले मागे अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने भनेपछि विभागले जग्गाको विवाद टुँगिएको ठाउँमा २२ मिटर सडक बनाउने र सर्वोच्चको आदेश नआएको ठाउँमा ६ मिटर नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर अझै पनि थली मुलपानीमा जग्गा विवाद टुँगिएको छैन । अन्य स्थानमा सडक २२ मिटर फराकिलो भएपनि थली र मुलपानीको सडक ६ मिटर मात्रै फराकिलो रहेको जोशीले बताए ।
शंखरापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने २० वटा घरको मुआब्जा प्राधिकरणले उपलब्ध गराइसकेको भएपनि घर भत्काउन बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यलयले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा रहेका ५ वटा घरको मात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्र परेको २५ घरले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
थलीमा रहेका ५१ घरधनीले मुआब्जा नपाएसम्म सडक विस्तार गर्न नदिने बताएका छन् ।पूर्वसूचना विना नै सडक विभागले डोजर लगाएर घर भत्काएको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ ।
मुआब्जा नपाएसम्म घर भत्काउन दिँदैनौं : स्थानीय
थलीका स्थानीय रविन श्रेष्ठले सडक विभागले जानकारी नै नदिई घर भत्काउन आएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित घर भत्काउन आएको भन्दै सडक विभागका कर्मचारी माथि उनले आक्रोश पोखे । नगरपालिकाले पत्र काटदा समेत अटेर गरेर घर भत्काउन आएको थलीका अधिकांश स्थानीयबासीले आरोप लगाए ।
सडक विस्तारको क्रममा पर्ने ५१ घरले घरको मात्र नभई जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । स्थानीय रवीन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं, सरकारले अधिग्रहण गरे हामी घर जग्गा दिन तयार छौं ।’
अरु ठाउँका पीडितलाई जग्गाको मुआब्जा पनि दिने घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति पनि दिने तर, हामीलाई चाहिँ केही पनि नदिने भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश पोखे ।
८० प्रतिशत काम सकियो : आयोजना
१२ किलोमिटर सडक विस्तारको काम ५ वर्षमा पनि नसकिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
हालसम्म चाबहिलदेखि साखुँसम्मको सडकको काम ८० प्रतिशत सकिएको र बाँकी काम आगामी जेठ मसान्तसम्म गरी सक्ने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । कतै रोकतोक नभए जेठसम्म काम सक्ने आयोजनाले दाबी गरेको छ ।
सडक विस्तारको लागि लामा समानान्तर जेभी कम्पनी, युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालि,बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभी र बिटी सुनकोशी वर्ल्डवाइड जेभीसँग आयोजनाले सम्झौता गरेको थियो ।
लामा समानान्तर जेभी कम्पनीले जिम्मा लिएको सलम्बुटारदेखि साँखुसम्मको १.०४ किलोमिटरको सडक विस्तारको काम भने सम्पन्न भइकेको छ ।
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
