१० चैत, काठमाडौं । चीनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ ।
सोमबार भएको सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले पाण्डेलाई अगाडि राखेर चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति र भारत–चीन बीचको लिपुलेक सम्झौताबारे चर्चा गरे ।
अमेरिका र चीनले विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन सारेको रणनीति नेपालका लागि कत्तिको हितकर भन्ने विषयमा सांसदहरुले चर्चा गरे । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद देव गुरुङले अमेरिकाले फौजी रणनीति र चीनले शान्ति र विकासको रणनीति अगाडि सारेको बताए ।
‘चीनले नेतृत्व गरिराखेको राणनीति विकास, व्यापार, आर्थिक विकास, समृद्धि, समस्या हुँदा वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ’ गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र नेपालको स्वाधीनताको निम्ति चीनको रणनीतिमा धेरै हदसम्म समानता देखिन्छ ।’
तर, अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक राणनीतिले नेपालको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।
‘अमेरिका इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठनबन्धनको रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा लागिराखेको छ’ गुरुङले भने, ‘फौजी प्रतिस्पर्धामा जाँदा नेपालको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौतीको विषय रहेको छ ।’
यस्ता फरक फरक रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सांसद गुरुङले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेलाई सुझाव दिए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले अमेरिका र चीनका बीचमा ब्यापारिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा पाण्डेलाई कसरी काम गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । छिमेकी चीनको विरोधमा जान नसक्ने र अमेरिकालाई पनि चिढ्याउन नहुने अवस्थामा नेपाल रहेको उनको विश्लेषण छ ।
नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले चीनको बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुने गरी भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेले अमेरिका र चीनबीचको विवादमा नेपाल नपर्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा छैन, हामी पनि प्रतिस्पर्धाृ गरिरहेका छौं । उनीहरुको ठूलो भएर देखिएको हो, हाम्रो सानो भएर नदेखिएको’ पाण्डेले भने, ‘मैले राजदूतका रुपमा काम गर्दा दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको विवादमा नेपाल पर्दैन ।’
यसैगरी, चीनसँग भएका सबै खाले सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथिमकतामा राखेर काम गर्ने पाण्डेले प्रतिवद्धता जनाए । ‘भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र बीआरआईबाट लिन सकिने लाभको क्षेत्रहरुबारे अध्ययन गर्नेछु’ उनले भने ।
लिपुलेकबारे प्रश्न
पाण्डेलाई सांसदहरुले नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाका बनाउने भनी गरेको सम्झौताबारे के गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दुबै देशलाई पत्र पठाएको र त्यसमा चीन सकारात्मक भएको आफूले पाएको उल्लेख गरे । उनले भारतको प्रसंग भने उठाएनन् ।
चीनमा राजदूतका रुपमा काम गर्दा यो सम्झौतामा नेपालको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्न कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले पाण्डेलाई सुझाव दिन् । सबैखाले सुझावलाई अंगीकार गर्ने पाण्डेको प्रतिवद्धता छ ।
सन २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाका बनाउने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
मन्त्री हुँदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्छु : पाण्डे
प्रस्तावित राजदुत पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्री हुँदा आफूले देश अनुसारको विदेश नीति हुनुपर्छ भनेर नीति तय भएको बताए ।
‘मैले नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा देशअनुसारको विदेश नीति बनाउने काम सुरु गर्यौं । राजदूत भएर जाँदा मलाई त्यो दिइएला । सोहीअनुसार काम गर्नेछु’ पाण्डेले आफ्नो योजना सुनाए ।
यस्तै, चीनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक अवस्था, प्रवृत्ति र परिवर्तनको अध्ययन गर्ने र त्यसले नेपालमा पार्ने असरबारे प्रत्येक महिना सरकारलाई प्रतिवेदन दिने पाण्डेको प्रतिवद्धता छ ।
नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीबीच सम्बन्ध थप बलियो बनाउन पहल गर्ने, नेपाली सामान निर्यातका लागि वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।
चीनले विकास गरेको प्रविधि र अनुसन्धानमा नेपाललाई संलग्न गराउने पनि पाण्डेले बताए ।
‘पछिल्लो समय कोरोना भइरसको महामारी छ । चीनले यसमा अनुसन्धान गर्यो र भाइरस नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ’ पाण्डेले भने, ‘राजदूत भएर रहँदा म त्यस्ता यस्ता अनुसन्धानमा नेपालीलाई संलग्न गराउन पहल गर्छु ।’
