१८ चैत,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले मंगलबार आदेश जारी गर्दै कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–’निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू कक्ष,भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक,परिचारिका,एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिकलगायतको सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध मिलाउनू ।’
अदालतले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने मागका सन्दर्भमा भने अन्तरिम आदेश दिएन । रिट निवेदक पौडेलका अनुसार यस सन्दर्भमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई चैत २३ गते बोलाइएको छ ।
रिट निवेदनमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् अत्याश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको पक्षमा रिट निवेदक पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अघिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।
