२५ वैशाख, काठमाडौं । उद्योगी, व्यवसायीले लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सहभागी भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी वर्षको बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको भन्दै त्यसलाई माथि उठाउन राहत प्याकेज चाहिने बताए ।
‘निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ । अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ । यस्तो बेलामा चाडै भन्दा चाडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ’ उनले भने ।
बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पुर्याई कर्जा पाउन सहज बनाइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको समय अवधि ६ महिनाबाट २ वर्ष पुर्याइनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा दिनुपर्ने उनले माग गरे । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योगहरुले लकडाउनको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले २०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले गाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन पनि विशेष ब्याजदरमा रकम दिनुपर्ने बताए ।
उद्योग परिसंघका सदस्य निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आफूहरुले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताए । उनले सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइराखेका उद्योगहरुलाई नै सहज रुपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सिंहको भनाइ छ ।
उनले निर्माण क्षेत्रका लागि पनि पुनर्कर्जाको सुविधा नदिए बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्ने र आगामी चैतसम्म कर्जाको किस्ता तिर्नसमेत नसक्ने बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
