२ जेठ, काठमाडौं । निजी जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरुको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थपना गरेको राहत कोषमा १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
इपान अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तमार्फत शुक्रबार उक्त रकम बराबरको चेक कोरोना कोषलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।
चेक बुझेपछि मन्त्री पुनले आफैं समस्यामा रहेका बेला समेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा इप्पानलाई धन्यवाद दिए ।
इप्पानले आफू सम्वद्ध ६६ जना व्यवसायीबाट व्यक्तिगत रुपमा रकम संकलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ ।
कोरोनाकाबीच बाँच्न र काम गर्न सिक्नुपर्छ
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हालसम्म कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागेको र वैज्ञानिहरुले समेत अनिश्चितकालसम्म महामारी रहिरहन सक्ने बताएकाले महामारीकै बीच बाँच्न र काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको औंल्याए ।
उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
उनले केही दिन सहज भए पनि संक्रमितको संख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकासकार्य र उद्योग सुचारु गर्न सहजीकरण भइरहेको बताए ।
‘महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्री पुनले भनेे, ‘आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।’ उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चालन नरोकिने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण क्षति ब्यहोरोका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिए ।
उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गरे ।
यस्तै मन्त्री पुनले विविध कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुनर्जीवन दिनेबारे समेत मन्त्रालयले सोचिरहेको बताए ।
‘काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले राहत दिन्छ, त्यसका लागि हाल भएका ऐन/कानून पर्याप्त नभए संसदबाटै कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
कोभिडले सामाजिक संरचनामै परिवर्तन
मन्त्री पुनले कोरोना महामारीपछि सामाजिक संरचना र विकासका मोडलमा परिवर्तनको बहस विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको चर्चा गरे ।
‘स्पेनले सबै निजी अस्पतालालाई राष्ट्रियकरण गरेको छ । बेलायतजस्तो सामाजिक लोकतन्त्र भएको कुलुकले समेत यातायात क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्यो’, मन्त्री पुनले भने, ‘कोभिड-१९ पछि समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनामै परिवर्तनको बहस चलेको छ, यो सकारात्मक पनि छ ।’
जस्तोसुकै महामारीका बेलासमेत मानिस बाँच्न सक्ने गरी विकास मोडल तय गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उनको भनाइ थियो । कोभिड-१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।
यस्तै बाहृय श्रम बजारमा रहेका कम्तिमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै स्वदेश र्फकने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने ५ लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
