हरवाचरवा मुक्ति घोषणाका चार वर्ष : वास्तविक पहिचानबाट वञ्चित रहेको गुनासो 

२ साउन, जनकपुरधाम । सरकारले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको विषय अझै अधुरो रहेको हरवाहरवा समुदायले गुनासो गरेका छन् ।

चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा शनिबार राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समुदायले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि यस समुदाय अझै पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुन:स्थापनाबाट वञ्चित रहेका बताएका हुन् ।

हरवाचरवाको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिना सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए । सो क्रममा उनले सरकारसँग चारबुँदे माग राखे ।

अध्यक्ष मण्डलले ‘हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पहिलो रहेको बताए ।

यस्तै, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन तत्काल सुरु गर्न र भूमिहीन हरवाचरवाको अव्यावहारिक विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुन:स्थापनाको प्रक्रिया कानुनी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो ।

विसं २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । चार वर्षमा पनि हरवाचरवाको वास्तविक मुक्ति हुन नसकेको हरवाचरवा समुदायको गुनासो छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका हरवाचरवाका अधिकांश परिवार ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा श्रम गर्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम रहेको बताए । सन् २०१३ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरे । -रासस