१७ जेठ, काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने गत वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा एउटा नयाँ कार्यक्रम घुसाए । बजेटमा नयाँ भए पनि बेलाबखतमा सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने चर्चा चलिरहन्थ्यो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको एउटा लोकप्रीय कार्यक्रम थियो । जसलाई विद्यार्थीका संगठनहरुले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । पढेर पनि वेरोजगार बन्नुपर्ने युवाहरुको बाध्यतालाई यसले सहज बनाउछ भन्ने आम मानसिकता थियो ।
बजेट घोषणा भएको एक वर्षपछि बिहीबार अर्थमन्त्री पुनः नयाँ बजेट ल्याए । तर, त्यो कार्यक्रम यो बजेटमा समेटिएन । कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सायद सरकारले नयाँ बजेटमा समेटेन ।
तर, बजेट भाषण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कार्यक्रम एक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ । न यसले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको छ, न त यसमा युवाहरुको आकर्षण नै छ ।
युवाहरुको आकर्षण नहुनुको प्रमुख कारण भने बैंकहरुको झण्झटिलो प्रक्रिया नै हो । बजेट भाषणपछि असोजमा सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएर कात्तिकदेखि लागु भएको थियो । त्यस कार्यविधि अनुसार लगानी हुने सहुलियत कर्जाको एउटा कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यस्तो ऋण ५९ जनाले जनाले मात्रै उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवं व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।
यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन ।
एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।
किन उपयोग हुँदैन शैक्षिक कर्जा ?
बैंकहरुले दिनु पर्ने सहुलियत कर्जा सबैका लागि दिने बताउँछन् । युवाहरु कर्जाका लागि मापदण्ड पुरा गरेर आए बैंकहरुलाई दिन कुनै अप्ठेरो नरहेको बैंकहरुको दावी छ ।
‘हामीलाई कर्जा दिन समस्या छैन, तर मापदण्ड पूरा गरेर आउनुपर्यो’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘हामीले चाहेरमात्रै हुँदैन, कर्जा माग गर्न त आउछन्, तर प्रक्रिया पूरा गर्दैनन्, प्रक्रिया पूरा नगरी कसरी कर्जा दिनु ?’
बैंकहरुले भनेका कुरा पनि केही हदसम्म ठिकै होला । तर, बैंकहरुले सहज तरिकारले कर्जा दिएका छैनन् भन्ने कुराको उदाहरण सप्तरीका रव्रीन्द्र साहलाई हेरे पुग्छ । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको राजविराज शाखामा सहुलियत कर्जाका लागि धेरै धाए ।
सम्पूर्ण कागजातहरु पूरा गर्दा पनि बैंकले उनलाई कर्जा दिएन । रवीन्द्र एउटा प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीजस्ता धेरै युवाहरु ठूलो आश लिएर बैंकमा जान्छन् । तर, बैंकले निराश बनाएर फर्काइदिने गरेको छ ।
शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा लगानी कम भए पनि कृषि कर्जामा भने राम्रै आकर्षण देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
२०७६ चैत मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २३ हजार ४०९ ऋणीले कर्जा लिएका छन् । यस्तो कर्जा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
