२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गत वर्ष ५ अर्ब बजेट छुट्याएको ठाउँमा यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै थापाले यो संघीयता र संविधान विरोधी कार्यक्रम भएको बताए । ‘माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई श्री ६ बनाउने रहरचाहिँ किन पलायो ?’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ ।’
उनेल अघि भने, ‘यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा ईडीसीडीमा तलब नपाएर बसेका सहर्जकर्ता, विद्यालयका कर्मचारी, भोक्कै बसेका आंशिक प्राध्यापकहरुको याद आएन ?’
शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले ५७ हजार शिक्षक अभाव भएको देखाए पनि त्यसअनुसार बजेट नआएको बताए । उनले अघि भने, ‘तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयमंसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने ?’
बजेट हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले ९० लाख विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने थाहै नपाए जस्तो लागेको सांसद थापाले बताए । बाहिर सिकाइ तथा सहजीकरण मापदण्ड बनाएको सुनेको भए पनि बजेटले त्यसलाई नचिन्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘ग्लोबल पार्टरसिप फर एजुकेसनेलले केही पैसा देला भनेर कचौरा थापेर चल्छ यो वर्ष ?
आफूहरुले एसईई खारेजलगायतका बोल्ड निर्णय गरौं भनेर आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको र बजेटले निराश बनाएको उनले बताएका छन् ।
