२७ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १८ वर्ष पुगेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने संवैधानिक व्यवस्थाको माग गर्दै संसद सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणका बेला समेत यो विषय चर्चामा थियो । खासगरी तत्कालिन नेकपा माओवादीले १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राख्न खोजेको थियो । तर, त्यसबेला सहमति हुन नसकेपछि संविधानमा यो विषय समेटिएको थिएन ।
नेमकिपाले पुनः यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसको पक्षमा आफूहरु नरहेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
‘अनिवार्य सैनिक तालिमको पक्षमा हामी छैनौं । स्वेच्छाले नेपाली सेनामा भर्न हुन योग्यता पुगका नेपाली युवाहरु त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छन् यो हाम्रो व्यवस्था हो’ मंगलबार संसदमा मन्त्री पोखरेलले भने ।
‘सामान्य अवस्थामा सेना सीमामा जाँदैन’
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सामान्य अवस्थामा सेना सीमामा नजाने र नपठाइने बताए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको भएको भन्दै सेनालाई हतियारसहित सीमामा पठाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्या सतहमा आएपछि केही सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनाथ गरी सीमाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट गरिँदै आएको छ ।’
यसैगरी मन्त्री पोखरेलले सिमानामा युद्ध, आक्रमण भए मात्र राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।
सांसदहले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काम र हालै औषधि खरिदको जिम्मा दिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सेना ठेकेदार र व्यापारीजस्तो भएको बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा सेना परिचालन भएको बताए ।
