२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भारतसँगको सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकहरूलाई घर फर्काउने निर्णय गरेयता दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा २८ सय मानिस आइपुगे ।
गाडी पठाएर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा ल्याएर राख्ने, खान–बस्न बन्दोबस्त मिलाउने र परीक्षण गरेर सुरक्षित रुपमा घर पठाउने महाभारतमा जुटेका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीको लागि यसैबीच अर्को मोर्चा पनि खुलेको छ– १० असारको ।
यो मितिमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुुसार १० असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ, दुल्लु नगरपालिका ।
‘यति धेरै मान्छे फर्केलान् भन्ने अनुमान थिएन, फेरि प्रदेश र संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट चटक्क पन्छिएर हामीलाई मात्र बोझमा पार्छन् भन्ने पनि भएन,’ मेयर भण्डारी भन्छन्, ‘यो जिम्मेवारी पूरा गर्न रातदिन खटेको बेला १० असार आइपुग्नै लागेको स्थिति छ ।’
‘गाली पाउने स्थानीय तह मात्र हो र ?’
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र मेयर भण्डारी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकार अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जुट्दै बजेटको ताना बुनिरहेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ कोरोना संकटले पेलेको बेला बजेट बनाउने समय आएको बताउँछन् । ‘पालिकाबाट भएको थोरै खर्च पनि केन्द्रको आँखाले धेरै देख्छ’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिवसमेत रहेका भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ ।’
पहिला सहर–बजारबाट र त्यसपछि भारतलगायत विदेशबाट गाउँ फर्किनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा अधिकांश स्थानीय तहको विनियोजित बजेट सकिइसकेको तर केन्द्रबाट थप बजेट नगएको उनी बताउँछन् ।
‘परिस्थिति काबुबाहिर गइसक्यो, केन्द्रले थाहै नपाएजस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीनवटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने काम स्थानीय तहको मात्र टाउकोमा राखिएको छ, जनताले गाली गर्ने स्थानीय सरकारलाई मात्र हो र ?’
उता भारतसँग जोडिएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले करिब १२ सयलाई क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बजेटलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसी बताउँछन् । ‘बजेटको प्राथमिकता तय भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न मात्र बाँकी छ ।’
कोरोनाका कारण एकसाथ ठूलो संख्यामा मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पालिकाहरूमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव धेरै खड्किएको उनले बताए । सबै स्थानीय तह अपुग पूर्वाधार र जनशक्ति कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा जुटेका छन् ।
नवलपरासीको एक स्थानीय तहका लेखा अधिकृत चालु बजेटको अन्तिम समयमा नयाँ बजेटको तयारीमा लेखाका सीमित कर्मचारी जुट्नुपर्दा कामको अत्यधिक चाप परेको बताउँछन् ।
कोरोनाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नगराएको अवस्थामा धेरै मानिसलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्दा खरिद प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने उनको गुनासो छ । ‘जनतालाई सेवा नदिए तत्काल गाली पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थोरै–थोरै गर्दागर्दै विनियोजित बजेट खर्च भइसक्यो, केन्द्रका निकायले यो बुझ्दैनन् ।’
केन्द्रबाट सवा तीन खर्ब
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट दिएको छैन ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (सशर्त, विशेष, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण), प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान (राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, कर अधिकार र अन्य) र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।
यसपटक केन्द्र सरकारबाट ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको कुल दुई खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गएको छ । उनीहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट थप ६१ खर्ब सात करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।
कस्तो होला स्थानीय तहको बजेट ?
स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको मार्गदर्शनमा आधारित भएर बजेट बनाउँछन् । त्यसक्रममा यसपटक कोभिड– १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप भौतिक सुविधा, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री परिपूर्तिमा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी, सरसफाइ र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।
कृषि प्रसार तथा पशुसेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन छ ।
बेरोजगार जनशक्तिको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दिगो रोजगारमूलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन र आयमूलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रकोप तथा महाव्याधि व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्धारको पूर्वतयारीका लागिसमेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमूलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरूले चालु योजनाहरूलाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनप्र्राथमिकीकरण गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत, रोजगारीमूलक कार्यक्रम, श्रमप्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।
स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता
सामाजिक विकास : उच्च प्राथमिकता
आर्थिक विकास : उच्च प्राथमिकता
वन, वातावरण तथा विपद् : उच्च प्राथमिकता
पूर्वाधार विकास : मध्यम प्राथमिकता
संस्थागत विकास तथा सुशासन : मध्यम प्राथमिकता
