कोभिड-१९ महामारीको वर्तमान चरणको कुरा गर्नुअघि हामीलाई यो भाइरसबारे के कति थाहा छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । खास भन्ने हो भने हामीलाई २० देखि २५ प्रतिशत मात्र थाहा छ । त्यो पनि अरू देशको तथ्यांक हेरेर थाहा पाएका हौं । त्यताको तथ्यांक हेरेर हामीले यता निष्कर्ष निकालिरहेका छौं । हाम्रो दक्षिण एसियामा कोभिडसँग सम्बन्धित धेरै अनुसन्धानहरू नै भएका छैनन् । त्यसैले हामी सीमित तथ्यांकमा टेकेर बोलिरहेेका छौं ।
अंग्रेजीमा भनिन्छ, ‘लिटिल नलेज इज डेन्जरस ।’ (अल्पज्ञान खतरनाक हुन्छ) हामीलाई लाग्छ, हामीले पढेका छौं, जानेका छौं । तर हामीले पढेको बुझेको कुरा त हाम्रो ठाउँको होइन ।
हामी कहाँ छौं त ?
म भारतबाट कुरा सुरु गर्छु ।
भारत अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको तेस्रो महिनामा छ । हामी पनि तेस्रो महिनामा छौं । तर, हाम्रोमा भारतको भन्दा मृत्यु कम छ । विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने संक्रमण तेस्रो महिनादेखि चौथो महिनासम्म उत्कर्षमा पुग्दोरहेछ । पाँचौं र छैठौं महिनामा विस्तारै संक्रमणको दर घट्दै जाने रहेछ । भारत र नेपालको संक्रमणको तथ्यांक यही गतिमा छ ।
तर, हामी कहाँ परीक्षणको दायरा कम छन् । परीक्षणको दायरा साँघुरो भएकाले भेटिएको संक्रमणको तथ्यांकभन्दा १० गुणा बढी संक्रमित छन् भन्न सकिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा हाम्रोमा ३० देखि ३५ हजार संक्रमित छन् भन्न सकिन्छ । तर, मृत्युमा दश गुणा बढाउन सकिन्न । किनकि, मृत्यु लुकाउन गाह्रो छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
व्यवस्थापनमा चुक्यौं, विश्वासमा संकट आयो
अहिलेसम्म नेपालमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । यो नम्बर केही बढ्न सक्छ । मृत्युको नम्बर पनि परीक्षणमा भर हुन्छ । तर, संक्रमण जति मृत्यु लुकाउन सकिन्न । र, यो सबै संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने-पुग्ने समयमा भइरहेको छ ।
यदि कोरोनाको तेस्रोदेखि चौथो महिनामा संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने हो भने हामी उत्कर्षमा पुग्न २/३ हप्ता बाँकी छ । तर, हामी कुन समयमा संक्रमणको उत्कर्षमा पुगेका छौं भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौं । किनकि हाम्रोमा परीक्षण नै कम छ ।
सुरुका दिनमा परीक्षणको दायरा बढाउनु पथ्र्याे, बढाइएन । त्यही नै हाम्रो गल्ती भयो । अहिले संक्रमण बढेको बेला १० देखि २० प्रतिशत मात्रै टेस्ट बढाएर त के हुन्छ र ? संक्रमणको दर ५० प्रतिशत बढेको छ, अनि टेष्ट चाँहि १०/२० प्रतिशत मात्र बढ्यो भने भने वास्तविक संक्रमण पत्ता लगाउन सकिन्न । त्यसैले हामीले संक्रमणको उत्कर्ष संक्रमितबाट होइन, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने मृत्युबाट पत्ता लगाउन सक्छौं । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
अहिले हामी लडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गरेर क्रमशः खुकुलो बनाउने योजना पनि बनाइहरेका छौं । कतिपयले जतिबेला हामीले लकडाउन गर्यौं ठिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । मेरो विचारमा लकडाउन सही थियो । तर, यो निर्णय काठमाडौं केन्द्रित थियो, देश केन्द्रित सोच थिएन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरुलाई विमानबाट आउने मानिसले भाइरस सार्छन् भन्ने भान पर्यो । पूरै देशलाई सोचेर लकडाउन गरेको भए विमानस्थल बन्द गर्नु पहिला भारतको नाका बन्द हुन्थ्यो । त्यतातिर के गर्ने भन्ने छलफल गर्थ्यो ।
यद्यपि काठमाडौं केन्द्रित यो निर्णयले पनि केही हदसम्म भाइरसका संक्रमण रोक्न सहयोग गर्यो । तथापि परीक्षणको दायरा साँघुरो भएकाले धेरै कुरा थाहा पाइएन ।
सरकारलाई लकडाउनको भात लाग्यो
जब लकडाउन गर्यौं, त्यसपछि गल्ती सुरु भयो । लकडाउन किन गरेको भन्ने नै बिर्सियो । दाल, भात र तरकारी खाएपछि झुम्म निन्द्रा लाग्छ नि, राज्यलाई लकडाउनको त्यस्तै निन्द्रा लाग्यो । सायद त्यहाँ त खसीको मासु पनि पर्यो होला । त्यसैले लकडाउनको चार हप्तासम्म हामीले संक्रमण नियन्त्रण गर्यौं, अब केही गर्नैपर्दैन । केस पनि देखिएन भन्दै राज्य रमाएर बस्यो ।
जब भारतबाट मानिसहरू धमाधम नेपालतर्फ आउन थाले, समस्या सुरु भयो । यता (विमानस्थल बन्द गरेर) सानो मुख बाँधेका थियौं, उता ठूलो मुख नै खुस्कियो । सरकारले लकडाउनको उद्देश्य बिर्सेको कारण यस्तो भएको हो । लकडाउन गर्नुको उद्देश्य भनेको समाजमा संक्रमण फैलिन रोक्नु र फैलिए त्यसविरुद्ध तयारी गर्नु हो । खोइ त राज्यले भारतबाट मानिसहरू छिर्छन् भन्ने सोचेको ? संक्रमण फैलिए के गर्ने भनेर खोइ त तयारी गरेको ? सरकार अमेरिका र युरोप हेरेर मात्र बस्यो तर भारतमा के भइरहेको छ भन्ने बिर्सियो । संक्रमण फैलिहाले के गर्ने ? कहाँ राख्ने ? कसरी परीक्षण गर्ने ? कस्तो व्यवस्थापन गर्ने र कसरी गर्ने ? भन्ने केही सोचेन ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ लकडाउनको ४ हप्ताभित्रै गर्नुपर्ने काम राज्यले अहिलेसम्म गरेको छैन । त्यतिबेला हामीलाई यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । अरू देशलाई हेरेर सिक्नुपथ्र्यो । चीनबाट सिक्न सक्थ्यौं, युरोपबाट सिक्न सक्थ्यौं, अमेरिकाबाट सिक्न सक्थ्र्यौं, हामीसँग तयारी गर्ने पर्याप्त समय पनि थियो ।
त्यसपछिका लकडाउन झन् लथालिङ्ग भयो । लकडाउन गरेपछि आउन सक्ने ९५ प्रतिशत समस्याबारे सरकारले केही सोचेन । यसले गर्दा न संक्रमण रोकियो, न पूर्वतयारी भयो । त्यसबेला सरकारले विज्ञहरूलाई पनि सुनेन । बरु राजनीति गर्न थाल्यो । लिपुलेकको मुद्दालाई अगाडि सारेर राजनीति गरियो ।
खासमा त्यसबेला हामीले सुदूरपश्चिम र तराईका जिल्लाहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपथ्र्याे । आज आएर पनि सरकारले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउन सकेको छैन । सुन्दैछु, दुई-तीन हप्ताको रणनीति बन्र्दैछ रे । खै विज्ञानसम्मत कुरा । यो हिसाबले अझै चार महिने लकडाउन भयो नि ।
सुरुको चार हप्तानमै हामीले यो विषयमा छलफल गर्नुपथ्र्यो, हप्ताहप्ताको योजनमा बनाउनु पर्थ्यो । राज्य नराम्ररी चुक्यो निर्णयहरु विज्ञानसम्मत भएनन् । सरकारको प्राथमिकतामा तटस्थ विज्ञभन्दा राजनीतिक विज्ञहरू परे । त्यसो नभएको भए यतिबेला अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै प्लान हुन्थ्यो, लकडाउनको नयाँ मोडल आइसक्थ्यो, उद्योग र कृषि खोल्ने मोडल आउँथ्यो ।
तर अब लकडाउन खुकुलो पारिए सुख पनि छैन । अब सरकारले रोकेर कोही रोकिनेवाला छैनन् । राज्यले कुनै योजना प्रस्तुत नगरेकाले यो अवस्था आएको हो । योजनाविहीन र नियमविहीन भएपछि कसको के लाग्छ र ? राज्यले अहिले नचाहेर होइन नसकेर नगरेको हो । किनभने सक्ने बेलामा सुतेर बस्यो । तर अहिले चौतर्फी संक्रमण फैलिएपछि सकेन, गिभ अफ गर्यो ।
प्रोटोकल परिर्वतन अर्को गल्ती
अहिले टेस्टिङ प्रोटोकल पूरै परिवर्तन गरिएको छ । क्वारेन्टिनमा बसेको १४ दिन बस्दा लक्षण देखिएन भने आरडीटी गरेर घर पठाउने भनिएको छ । क्वारेन्टिनमा १४ त के २१ दिन राखेर परीक्षणविना घर पठाउँदा पनि संक्रमण फैलाउन सक्छ ।
सरकारले यो क्वारेन्टिनमा भएका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि स्वाब लिनुपर्ने हो । तीन दिनभित्रमा रिपोर्ट दिनुपर्ने हो । तर स्वाब संकलन गरेको ७/८ दिनपछि रिपोर्ट आएको छ । स्वाबमा भएको भाइरस त ३ दिनपछि त मर्न सक्छ । ७ दिनपछि रिपोर्ट आउँदा त संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि क्वारेन्टिनबाटै सर्न सक्छ । त्योबेला आरडीटी गर्दा नयाँ संक्रमण देखिँदैन । त्यसैले यो गलत हो । तर, सरकारले किन आरडीटी आरडीटी भनेर मरिहत्ते गरिरहेको छ ? के यसमा शंका गर्ने आधार छैन र ?
अहिले भारतबाट आउनेमध्ये आठदेखि १० प्रतिशतमा संक्रमण छ, भनिन्छ । १०० मध्ये ८ देखि १० जनालाई संक्रमण छ, अरु ९० जनालाई त क्वारेन्टिनमा पनि राख्नै पर्दैन नि । किन १४ दिन राख्नुपर्यो ? फटाफट पीसीआर गरेर ५ दिनमा घर पठाए हुन्छ । तर क्वारेन्टिनको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ ।
मापदण्ड पूरा नभएका क्वारेन्टिनमा जाँच नगरी राख्दा अरूलाई संक्रमण सरेको छ । नयाँ संक्रमण सरेको भएर र्यापिड गरेर पठाउँदा देखिन्न । अनि घर गएर उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्छन् । अस्ति दैलेखमा भएको घटना यसरी नै भएको हो । यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । राज्यको मूर्ख्याइँले गर्दा अहिले धेरै भद्रगोल भएको छ । यसरी आरडीटी गरेर घर पठाउँदा मानिसमा संक्रमण फैलिएर त्यहाँको मानिसको मृत्यु भयो भने राज्यलाई ज्यानमाराको मुद्दा हाल्नुपर्छ ।
अर्को १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर पीसीआर नगरी घर पठाउने र होम आइसोलेसनमा राख्ने भनिएको छ । आइसोलेसनमा राखेको मानिसको पीसीआर नगरेपछि त संक्रमण छ र छैन भन्ने त थाहा भएन । घर गएर मानसिक तनावले मान्छे मर्दैन ? हाम्रो समाज र सामाजिक परिवेश होम आइसोलेसन गर्नको लायक छ र ? १४ दिन आइसोलेसनमा बसेको र लक्षण नभएको मानिस घरमा गएर अरूको कुरा सुन्ला र ? राज्यको यो चरम लापरवाही हो ।
यसले समाजमा संक्रमण फैलाउन मद्दत गर्छ । गाउँमा रहेका जोखिम समूहका मानिसहरू मर्छन् । यदि राज्यले आरडीटी मात्र गरेर पठाउँदा या पीसीआर नगरी पठाउँदा समुदायका मानिसको मृत्यु भयो भने राज्यलाई मुद्दा हाल्ने मानिसको समूहमा म पनि हुनेछु । किनकि यस्तो निर्णय गर्नुहँुदैन भनेर हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका थियौं । सरकारले गरेको यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ
हामीले सरकारलाई विकल्पहरू दिएका थियौं । पीसीआर द्रुत गतिमा गर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा धेरै समय राख्नै पर्दैन । क्वारेन्टिनमा आएका मानिसहरूलाई सुरुमै पीसीआर गर्ने । दुई दिनमा नतिजा कुर्ने । नेगेटिभ आएकालाई दुई दिन राखेर फेरि एकपटक पीसीआर गर्ने । ६ दिनको अन्तरालमा २ पटक पीसीआर गर्दा नेगेटिभ आयो भने किन १५ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नु ? क्वारेन्टिनमा १५ दिन राख्दा लाग्ने खर्चले २ पटक पीसीआर गर्न लाग्ने खर्च पनि पुग्छ । क्वारेन्टिन स्थलबाट संक्रमण सर्ने डर पनि भएन ।
बरु लक्षण देखिएका र लक्षण नदेखिएकाहरूलाई राज्यले छुट्टै क्वारेन्टिनमा त राख्न सकिन्छ । र सबैको पीसीआर गर्न सरकारी ल्याबले धान्न सक्दैन भने निजीको पनि सहयोग लिँदा हुन्छ । सरकारले निजीलाई दिनेबारे एउटा मापदण्ड तयार पारोस् । त्यअनुसार हामी अहिले होल्ड भएका सबै नमुना हामी जाँच गर्न सक्छौं । मेरो ल्याबमा नेपालको पहिलो कोभिड टेस्ट गरेको हो । राज्यले नसकेका बेला पहिलो कोभिड टेस्ट हामीले गरेका हौं । अहिले पनि मसँग रियल टाइम पीसीआर मेसिन तीनवटा छ । एउटा मेसिनमा ८० वटा स्याम्पल २ घण्टामा जाँच गर्न सकिन्छ । पीसीआर मात्र गर्दा एक दिनमा तीनवटा मेसिनले एक हजार गर्न सक्छ । अझ सिफ्ट गरेर राति पनि गरियो भने दुई हजार त म मात्रै गर्न सक्छु । पुल मेथडबाट गर्ने हो भने त दैनिक १० हजार वटा स्याम्पल टेस्ट मेरो ल्याबबाटै हुन्छ । अरू निजी ल्याबले पनि यसरी नै गर्न सक्छन् । सबै मिलेर गर्दा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।
तर, राज्यसँग सोच नै नभएको देखियो । विज्ञले दिएको सुझाव मानेको भए पनि यस्तो अवस्था आउँदैन थियो । अहिले सबै सल्लाहकार राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् । तटस्थ सल्लाहकार मन्त्रालयमा छैनन् । तटस्थलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूले आलोचना गर्छन् । पार्टीका सल्लाहकार भएपछि त विज्ञानको कुराभन्दा पनि पार्टीको लाइनमा चल्नुपर्यो ।
स्वास्थ्यलाई अहिले राजनीतिले खाइदियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इपिडिमियोलोजी बुझेको मानिस खोई ? यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव स्वास्थ्य क्षेत्रको सचिव हुनुपर्ने होइन ? यहीबेला सरुवा व्यापक भएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा सरुवा गर्न सक्छ । तर, महामारीलाई सुरुदेखि हेर्दै आएको मान्छेलाई सरुवा गरेर नयाँ ल्याएपछि उसलाई बुझ्न समय लाग्दैन त ? कतै भष्ट्राचारको कारण यो सब भएको त छैन ?
पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमिता भएको त सबैलाई थाहा छ । त्यसपछि पनि यस्तै भएको त छैन ? कोरोना भाइरसमा राजनीति र भ्रष्टाचार घुसेपछि सबै थोक बिग्रिन्छ । त्यही नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ ।
(डाक्टर दीक्षितसँग राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
