२७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले इटालीको अदालतमा करिब दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दा जितेेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत भएपछि इटालियन बैङ्कले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो ।
यसअघि अदालतको एकल इजलासबाट भएको फैसला उल्ट्याएर तीन जनाको संयुक्त इजलासले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको पक्षमा फैसला सुनाएको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले जानकारी दिए ।
तनहुँ हाइड्रोको इटालियन ठेकेदार को-अपरेटिभ मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले स्थानीय अदालत ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सीएमसीले मुद्दा जितेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापत नेपालमा तनहुँ हाइड्रोलाई दिएको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्न कठिन भएको थियो ।
तनहुँले ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो (एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ) गरी करिब दुई अर्ब १० करोड बराबरको ग्यारेन्टी रकमबापतको भुक्तानी इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट जफत गरेको थियो ।
यसअघि इटालीको अदालतले जमानतबापत जफत भएको रकमको काउन्टर भुक्तानी स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैङ्कले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई दिन नपर्ने भनेको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले फैसलाविरुद्ध अदालतमा अपिल परेको थियो । यसमाथि अदालतको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि काउन्टर ग्यारेन्टी दिने स्थानीय बैङ्कलाई इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको भुक्तानी दिन अदालतले आदेश दिएको छ ।
‘हामीले अदालतमा ठेक्काको पार्टीलाई चिन्दैनौं भन्यौं, जसलाई त्यहाँको अदालतले स्वीकार्यो’ पाण्डेले भने,’अब फस्न पुगेको पैसा फर्किनेछ । यो निकै सुखद् कुरा हो ।’
इन्भेस्टमेन्टले टारेको संकट
आफ्नो आयोजनामा काम सुरु नगर्दै मेलम्चीबाट सीएमसी भागेपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ठेक्का तोडेको थियो । जमानत ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट जमानत जफत गर्यो । त्यसपछि इटालियन ठेकेदार कम्पनी आफ्नो जफत भएको जमानतबापत बैङ्कलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै अदालत गएको थियो ।
नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको र आयोजनाले नै आफूमाथि छल गरेकाले आयोजना छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बैङ्क जमानत बापतको रकम आफूले तिर्न नसक्ने दाबी सीएमसीको थियो । उसले आफूलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइएको, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोर्ट जफत गरेर असुरक्षा सिर्जना गरिएको लगायतका दाबी गरेको छ ।
अब इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले जफत भएको बराबर रकम काउन्टर जमानी दिने इटालियन इन्टेसा सानपओलो बैङ्कबाट भुक्तानी पाउनेछ । त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही दिनभित्रै रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको सीईओ पाण्डेले बताए ।
इटालियन अदालतले मार्च १४ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई रकम भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत सेप्टेम्बरमा भएको सुनुवाईपछि सीएमसीकै पक्षमा अदालतले फैसला सुनाएको थियो । तर हालको नयाँ फैसलापछि भने इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले राहत महसुस गरेको छ ।
मेलम्चीबाट काम छाडेर भागेको सीएमसीलाई तनहुँको साइटमा काम थाल्न २८ दिनको समय दिएको थियो । तर समयसीमामा सीएमसी काममा नफर्किएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
१४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युतकोे नदी फर्काउने, बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वर्क्स) निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसी छनोट भएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काममा नजाँदै आर्थिक संकटमा फसेपछि नेपालबाट बाहिरिएको थियो । सीएमसीसँग २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का समझौता गरेर जमानत ल्याइसकेको सीएमसी टाट पल्टिएपछि नेपालबाट बाहिरिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एकोहोरो रुपमा ठेक्का तोडेर भाग्न खोज्दा सीएमसीका प्रतिनिधिलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूको पासपोर्ट पनि जफत भएको थियो ।
पछि इटालियन दूतावासको आग्रहमा उनीहरूलाई अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाएर फर्किने गरी विदेश जान अनुमति दिइएको थियो । तर कम्पनी नेपाल फर्किएन । सीएमसी गएपछि मेलम्ची र तनहुँ आयोजनाले काममा फर्किन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए । यसबीचमै तनहुँले सीएमसीलाई २८ दिनको समयसीमा दिएर कार्यस्थलमा आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
तर सीएमसीले त्यसमा प्रतिक्रिया नजनाई बस्यो । प्रक्रिया पुर्याएरै आयोजनाले ठेक्का तोडे पनि जमानत जफतपछि कम्पनीले अदालत गुहारेको थियो ।
विगतबाट नसिकिएको पाठ
पछिल्लो एक दशकभित्र सरकारले स्वदेशी बैङ्कबाट यसरी जमानत जफत गरेको र काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैङ्कले जमानत भुक्तानीको दाबी अस्वीकार गरेको यो दोस्रो घटना थियो । दुवै पटक मेलम्ची आयोजना छाडेर भागेका कम्पनीका कारण नेपाली बैङ्कले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
बैङ्क अफ काठमाण्डु (बीओके)र हिमालयन बैङ्क यही समस्याबाट पीडित बैङ्क हुन् । यी दुवै बैङ्कले चैत ०६५ मा मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।
चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैङ्क कर्पोरेसनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको काउन्टर ल्याएको थियो । तर सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले ०६९ असोज ९ मा चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोड्यो । त्यसपछि अदालतबाट मुद्दा जितेरै ०७२ जेठ १ मा दुबई बैङ्कमा चिनियाँ कम्पनीले राखेको जमानत जफत गर्यो ।
बैङ्क अफ काठमान्डूबाट १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर -करिब ८४ करोड रुपैयाँ) तथा हिमालयन बैङ्कबाट ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) पफर्मेन्स ग्यारेन्टी जफत भयो । तर चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैङ्क कर्पोरेसनले काउन्टर ग्यारेन्टीबापत दुवै बैङ्कलाई अहिलेसम्म रकम भुक्तानी गरेको छैन । यो ग्यारेन्टीको भुक्तानीको मुद्दा पनि चीनका विभिन्न तहमा प्रक्रियाहरूमा अल्झिएको छ ।
ग्यारेन्टी जफत भएपछि चाइना रेल्वे १५ ले समेत छलपूर्वक भुक्तानी दिएको भन्दै चीनको तल्लो तहको अदालत झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तल्लो अदालत पनि चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा उभियो ।
त्यसपछि हिमालय र बैङ्क अफ काठमान्डूले चीनको हेनानको प्रान्तीय पिपल्स कोर्टमा तल्लो तहको फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदन मुद्दा दायर गरे । यो अदालत भने नेपाली बैङ्कको दाबीमा सहमत भयो र यसले तल्लो तहको अदालतमा पुनः यसबारे बहस गर्नुपर्ने आदेश सुनायो ।
मेलम्चीसँग सीएमसीले गरेको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्नुपर्ने भन्दै प्रान्तीय अदालतले फेरि तल्लो तहकै अदालतमा मुद्दा फर्काएको छ । माथिल्लो अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यो मुद्दाको फैसला गरिनुपर्ने भनेको छ । तर तल्लो तहको अदालतमा अझै बहस सुरु भएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार काउन्टर ग्यारेन्टी दिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अन्तिम ग्यारेन्टी जारी गर्नेमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ र अन्तिम ग्यारेन्टी जारी गर्ने पनि काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । त्यसैले अहिले नेपाली बैङ्कलाई भुक्तानी रोकेर बखेडा झिकेका बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
यसरी छलपूर्वक रोकिएका जमानत भुक्तानी बापतको रकम नेपाली बैङ्कलाई दिलाउन न राष्ट्र बैङ्कले चासो दिएको छ न सरकारी तवरबाट कुनै प्रयत्न भएको छ । हिमालयन र बैङ्क अफ काठमान्डुले समस्या भोगेको वर्षौं बितिसक्यो ।
‘हामीले भोगेको घटनापछि हामीले बैङ्कर्स संघलाई पनि आफ्नो अनुभव बाँडेका छौं, काउन्टर ग्यारेन्टी स्वीकार्दा यदि भविष्यमा कुनै विवाद भए नेपालकै अदालतमा सुनवाई हुनपर्ने गरी कागजात बनाउनुपर्छ,’ हिमालयन बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो विषयलाई साधारण रुपले लिने बैङ्कले फेरि पनि समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
नेपाल बैङ्कर्स संघका एक पदाधिकारी यस्ता घटनाले युरोप र अमेरिकाका ‘ए’ रेटेड बैङ्कबाहेकबाट आउने काउन्टर ग्यारेन्टीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । युरोपका पनि इटाली र रसियाका बैङ्कका काउन्टर ग्यारेन्टी लिन असहज अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘मेलम्चीमा चिनियाँ बैङ्कले समस्या गर्यो, अहिले अरू देशका बैङ्कले पनि यस्तै भुक्तानीमा बखेडा झिक्दा हामीलाई जुन पायो उही बैङ्कबाट आएको काउन्टर ग्यारेन्टी स्वीकार्न कठिन हुने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
सही नियतका विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई नेपालमा काउन्टर ग्यारेन्टी ल्याएर बैङ्क जमानत जुटाउन समस्या परिरहेको छ ।
