१९ असार, काठमाडौं । चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख रमेश चन्द ठकुरी कारागारबाट छुटेका छन् ।
फैसलाको दुई वर्षसम्म ‘फरार’ रहेका उनले गत वर्ष १९ असारमा सर्वोच्च अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाएको थियो ।
ठकुरीको एक वर्ष कैद सजाय पूरा भएको सहायक जेलर सीता अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले २० दिन छुट पाउनु भएको थियो, त्यसैले बिहीबार उहाँलाई छाडिएको छ ।’
सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले तीन वर्षअघि ठकुरीसहित पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दिपकसिंह थाङदेन, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक श्रेष्ठ लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सुडानको डार्फरमा जाने संगठनका सदस्यको वन्दोवस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अदाललते प्रमाणित गरेको थियो ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो भने ठकुरी र गुरुङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना फैसला भएको भएको थियो । अदालतले थापा र थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सजाय फैसला भएको थियो ।
त्यसअघि २४ जेठ ०६८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखसहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले प्रकरणमा जोडिएका ठेकेदार र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । तर, विशेषको फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको थियो ।
ठकुरीको पालामा भुक्तानी
सर्वोच्च अदालतको फैसालामा उल्लेख भएअनुसार पूर्वआईजीपी ठकुरीको पालामा एपीसी खरिद भएको थिएन । तर, त्यसबेला मिसनामा खटिएका कमाण्डर राजेन्द्रसिंह भण्डारी, कमलसिंह बम, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मोहनराज शर्माले सामानको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै पटकपटक मौखिक र लिखित जानकारी दिँदा पनि उनले भुक्तानी रोकेनन् ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम नलाग्ने एपीसीको रकम आफ्नो पालामा ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिई थप हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिने अवस्था भएकामा सो गरेको देखिँदैन ।’
ठकुरीले भुक्तानी दिँदा आफूले रकम लिएको भनेर देखिने प्रमाण अभावमा उनीमाथि विगो कायम हुन नसक्ने फैसला गरिएको थियो ।
त्यसैले विशेषले गरेको चार करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना फैसलालाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ठकुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम ६ महिना र दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदी समेत गरी एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
