१ असार, काठमाडौं । सुदन गहतराज सोमबार सवारी लाइसेन्स कार्यालय ठूलो भर्याङमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि पुगे । लकडाउनको अवधिमै उनको विनाजरिवाना लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने म्याद सकिएको थियो । गत तीन महिनादेखि कार्यालय बन्द भएकाले उनले नवीकारणको प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका थिएनन् ।
तर, सोमबार कार्यालयका कर्मचारीले ४ हजार जरिवाना तिरेर आउन लेखिदिए । त्यसपछि पदमराज मात्रै हैन, लाइनमा उभिएका अन्यले पनि जरिवाना लिने कार्यलयको कदमको विरोध गरे ।
तर, कर्मचारीले जवाफ दिए,’माथिबाट हामीलाई केही भनिएको छैन, नियमअनुसार जरिवाना तिर्नैपर्छ ।’
त्यसअनुसार कतिपयले जरिवाना तिरे भने कित सेवाग्राहीले नतिरी फर्किए ।
यस्तो समस्या आज देशकै यातायात कार्यालयमा देखियो । कतिपय कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा कागजी प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । नेता शेखर कोइरालाले पनि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आफूले भोगेको समस्या लेखेका छन् ।
‘एकातिर सरकार भन्छ ढुकुटी रित्तियो, अर्कोतिर कर तिर्न जाँदा कार्यालयका कर्मचारी लिन मान्दैनन् । सवारी कर तिर्न आज म आफै गएको थिएँ।कर्मचारीले भने केन्द्रबाट लकडाउनको अबधिको जरिवाना छुट लगायतबारे कुनै परिपत्र नआएकोले लिन मिल्दैन । मैले अग्रिम करको रुपमा लिन आग्रह गरें,त्यो पनि मिल्दैन भने,’ उनले टि्वटरमा लेखेका छन् ।
कतिपय कार्यालयले माथिबाट निर्देशन नआएको भन्दै कुनै कामकारवाही अघि बढाउन नसकिने आशयका सूचना टाँसेका पनि छन् ।
सरकारले लकडाउन अवधिको सवारी नवीकरण, यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रुट नवीकरणजस्ता कामहरुको लागि कुनै किसिमको बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने निणएय गरेपनि यातायात कार्यालयहरुमा त्यसको सर्कुलर नहुँदा अन्योल भएको छ ।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधन प्रयोगमा लाग्ने कर लगायतका सन्दर्भमा जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो ।
नियमअनुसार लाग्ने जरिवाना मिनाहा गर्ने अधिकार प्रदेश अन्तरगतका यातायात कार्यालयलाई छैन । संघ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट बाट गरेको निणएय अझै परिपत्र नगरिँदा यातायात कार्यालयहरुमा अन्योल भएको हो । यसले गर्दा सेवाग्राही पनि पीडित बन्नुपरेको छ ।
