संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जेठ १५ मा सार्वजनिक भइसकेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्बको सो बजेट मार्फत सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने र मूल्यबृद्धिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र समेट्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अब कोरोनाको प्रकोपले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारीका साथ मुलुकको केन्द्रीय बैंक आगामी वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेको छ ।
कोरोना महामारीले हामी सबैको जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । समग्र विश्वलाई नै एकसाथ धरासयी बनाएको यो महामारी हालसम्मको पृथक र विभिन्न आर्थिक मन्दीमध्ये सबैभन्दा गहिरो आर्थिक प्रभाव पार्ने प्रकृतिको रहेको अनुमान भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा भएका विभिन्न अध्ययनले विश्वको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने तथ्य उजागर गरेको छ । ओईसीडीको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ७.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने जनाएको छ ।
यद्यपि अधिकांश मुलुकहरूको अर्थतन्त्र संकुचित हुने आँकलन गरिएकोमा नेपालको अर्थतन्त्रको बृद्धि भने सकारात्मक रहने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो अनुमान अनुसार चालु आ.व. मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ भने विश्व बैंकले १.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ विभागले भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशत दरको वृद्धिदर हासिल भइरहेको र चालु आ. व. मा पनि सोही अनुसारको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा कोरोना प्रकोपको कारण हाम्रो आकाङ्क्षामा तुषारोपात भएको छ ।
कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अचूक उपायको यकिन नहुँदासम्म अर्थतन्त्रले लिने आकारको आँकलन गर्न असम्भव प्राय छ । यस्तो वस्तुस्थितिमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकमाथिको अपेक्षा र यसले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सार्थक पहल गर्दै आएको छ । यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले पनि सुक्ष्मरुपमा गर्न थालेको छ । बैंकले एक कार्यदल मार्फत समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न पाटोमा पर्ने प्रभाव र यसले मुलुकको समग्र बैंकिङको स्थायित्वलाई पार्ने असरको विश्लेषण गरिरहेको छ ।
बैशाख २०७७ सम्मको अध्ययनका अनुसार पर्यटन, यातायात तथा निर्माण क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेकोमा सोहि कार्यदलले बैशाख पछिको समयको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यस बाहेक बैंकले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनलाई पनि नजिकबाट सहयोग/सहकार्य गरिरहेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्र गम्भीररुपमा अति प्रभावित छन् भने कुनै क्षेत्र मध्यम रुपमा र कुनै क्षेत्र निम्न रुपमा प्रभावित छन् । सरकारले ल्याएको बजेटले तर्जुुमा गरेको लक्ष्यहरूलाई सहयोग हुने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय यी सबै क्षेत्रमा क्षतिको सही आँकलन गरी क्षतीको सघनताको आधारमा राहत पुग्न सक्ने गरी उपयुक्त मौद्रिक नीतिको तर्जुमा बैंकको मुल चुनौतीको विषय बनेको छ ।
महामारीको अवस्थामा तरलतामा सहजता ल्याउनका निम्ती केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातमा भारी कटौती गरेको छ । सोबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाको तरलता संचितिको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फण्डको लागत समेत घटने हुँदा व्याजदर समेत घट्न जान्छ भने अर्कातर्फ लगानीयोग्य रकममा पनि बृद्धि भएको छ । यसका साथै सरकारी खर्चमा बृद्धि, रेमिटेन्समा बृद्धि, र कर्जा मागमा कमी, निक्षेपमा वृद्धि तथा केही कर्जा रिकभरी भएकाले हालको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब रुपैया भन्दा अधिक तरलता छ । सोहि कारणले गर्दा असार मध्यमा अन्तरबैंक व्याजदर न्युन (०.५ भन्दा कम), सिसिडि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसरी भविष्यमा अवस्था सामान्य बन्दै जादा कर्जा योग्य रकममा समेत अभाव नहुने देखिन्छ ।
हाल बैंकले ऋणीलाई भुक्तानी सहजताका लागि पेमेन्ट डिफरलको सिद्धान्त अनुरुप असार मसान्तसम्मको लागि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गरेको छ भने यो अझ केही समयको लागि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ । यसरी ऋणीहरूको सहजताका लागि कस्ता कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने वा व्याज पूँजीकरण गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंक सचेत छ ।
विभिन्न मुलुकहरूले पनि सोही प्रकृतिका व्यवस्थाहरू गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि बन्दाबन्दी र सो पश्चातको समयमा पनि न्युन प्रभावका साथ संचालनमा रहेका ऋणीहरूले सकेसम्म समयमा नै कर्जा भुक्तानी गरुन् भन्ने केन्द्रीय बैंकको आसय रहेको छ ।
हाल मुलुकको समग्र बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा न्युन (१.८१ प्रतिशत) रहेको छ । वर्तमान प्रकोपले यसमा केही वृद्धि हुने देखिएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ५ प्रतिशतको सीमाभित्र नै रहने अनुमान छ । तर, यो माहामारी अझै लामो समयसम्म रहिरह्यो भने यसमा प्रचलित मान्यता भन्दा फरक तहमा पुग्न सक्छ । प्रतिकुल समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलनमा रहेका नियामक निकायका विभिन्न व्यवस्थाहरुमा छूट प्रदान गरी स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्केपछि पुन: नियमनका पूर्व शर्तहरु लागु गर्ने तर्फ केन्द्रीय बैंक लचक हुनु जरुरी छ ।
सस्तो दरको कर्जा सहजरुपमा प्रदान् होस् भनेर पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि गरि १०० अर्बको पुर्याइएको छ । यसका साथै सो कर्जा दूरदराजमा रहेका साना एवं मझौला उद्योग व्यापारका संचालक सम्मले उपभोग गर्न पाउन् तथा कर्जा प्राप्त हुने प्रकृयामा सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि तयार गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूवाट सुझाव संकलन गरेको छ ।
पुनर्कर्जा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिको कार्यान्वयन पछि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतबाट ठूलो संख्यामा ऋणीहरु लाभान्वित हुने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि राहत पुग्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सस्तो कर्जाको सुनिश्चितताका निम्ति समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट प्रभावित हुने कर्जाको व्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंक उद्धत छ । यस्तो बेलामा बचतकर्ताहरूलाई पनि व्याजदरमा न्याय होस् भन्नेमा केन्द्रीय बैंक सचेत छ । बजारमा तरलतामा सहज हुदै गएको र स्प्रेड सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावशाली उपकरणको रुपमा अवलम्बन गरिएको कारण व्याजदर पनि घट्ने दिशामा गइरहेको छ । समग्र कर्जाको व्याजदर २०७६ चैतमा ११.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ जेष्ठ मसान्तमा १०.४३ प्रतिशत पुगेको छ र आगामी महिनामा सो अझ कम हुने संकेतहरू प्राप्त हुन थालेको छ । स्प्रेड सम्बन्धी व्यवस्था, अनिवार्य नगद मौज्दात र बैकदरमा कटौती जस्ता विगतमा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले व्याजदर कम हुदै गएको हो ।
यस बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई अन्तिम त्रैमासका लागि व्याजदरमा २ प्रतिशत सहुलियतको लागि बैंकहरूलाई निर्देशित गरेको छ । बन्दाबन्दी आंशिक रुपमा खुलाइ सकेको अवस्थामा आगामी दिनमा व्याजदरमा छुटको आशा गर्ने भन्दा क्रमश व्यवसाय संचालन गर्नेतर्फ सबैको पहल हुनु जरुरी छ । छुटबाट एउटा पक्षले पाउने राहतका कारण अर्को पक्षको व्यवसायमा असर नपर्ने ढंगले सोच्नुपर्दछ । बरु आवश्यकताअनुसारको व्याज पुँजीकरण, किस्ता डिफरल, कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनसंरचना जस्ता उपकरण मार्फत केही समयको लागि राहत दिने ढंगले अघि बढ्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
यसैगरि कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा मुलुकले प्राप्त गर्ने विप्रेषणमा ठूलो गिरावट हुने अनुमान गरिएको थियो तर पछिल्ला दिनसम्म आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक नै देखिएको छ । २०७७ बैशाख मसान्तमा विप्रेषण रु.६८० अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ जुन अघिल्लो (चैत्र) महिनामा रु. ६२६ अर्ब ९० करोड रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली आधारभूत कार्यमा संलग्न भएकाले विप्रेषणमा कमी नआउने कतिपयको राय भएतापनि अधिकांश गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने भएकाले सो वमोजिम नहुन सक्छ । विप्रेषणको कमीले गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने मध्यकालिन असरहरु जस्तै तरलता अभाव, वैदेशिक मुद्रा संचितिमा कमी, सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमी आदि एंव दीर्घकालिन रुपमा गरिबी तथा आर्थिक असमानतामा वृद्धि जस्ता असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशमानै पूँजी, सीप तथा दक्षताको परिचालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने वेला आएको छ ।
२०७७ वैशाख मसान्तमा विदेशी मुद्राको संचिति रु.१२३५ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । यस संचितिले हामीलाई करिब ११ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिलाई धान्ने संतोषजनक अवस्था छ । पछिल्लो तीन महिनामा आयात उल्लेख्य रुपमा घटेको, निर्यातमा प्रतिकुल असर नपरेको तथा वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केकाहरूले उपदान सहित फर्केको हुनाले सो संचिति सन्तोषजनक रहेको हो । यद्यपि हाम्रो वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातको प्रकृति बलियो नभएको हुनाले संचितिलाई यथावत रुपमा राख्नका लागि आगामी दिनमा वैदेशिक मुद्रा खर्चमा सावधानी अपनाउनै पर्छ । यसो गर्न सकेमा वाह्य क्षेत्र संतुलन कायम गर्न सघाउ पुग्दछ ।
कोभिड–१९ को प्रकोपको कारण ग्राहकहरू विद्युतीय बैंकिङतर्फ आकर्षित हुन लागेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण र बन्दाबन्दी सहज भइसकेपछि पनि केही समयसम्म समाजिक दुरी कायम राख्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय बैंकिङमा आर्कषण उच्च छ ।
विद्युतीय बैंकिङलाई सहज बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरेकोमा सो संस्थाहरूले विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक योजनाहरू लागु गरिरहेको, विद्युतीय बैंकिङका उपकरणको प्रयोगमा महशुल छुट आदिको माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको कारण कारोवारहरूमा वृद्धि भइरहेको छ । यसरी पहिले देखि नै प्राथमिकतामा रहेको विद्युतीय बैंकिङ आगामी दिनमा अझ विस्तारित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुलता ल्याएको समयमा विगतमा मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको मर्जर तथा प्राप्तीको आवश्यकतालाई अझ महशुस गराएको छ । खर्च कटौती गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबल र सक्षम हुन भन्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो । यस मार्गमा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरू अग्रसर हुन जरुरी छ । स्वतस्फुर्त रुपमा नलागे बाध्यात्मकारी व्यवस्था आउनसक्ने तर्फ केन्द्रीय बैंकले पटक पटक सचेत गराएको विदितै छ ।
अन्तमा,
बजेटले हासिल गर्न चाहेका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने किसिमले नै आसन्न मौद्रिक नीति आउने छ । यसरी मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिकै एक महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा आउने हुँदा समग्र बजेटले दिशानिर्देश नगरेका र बजेटकै विकल्पको रुपमा मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहोला । मौद्रिक नीतिको सीमा भित्र अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान हुनुनै अहिलेको आवश्यकता हो ।
हालको अवस्था विशेष रहेको र यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर परम्परावादी मौद्रिक नीति भन्दा फरक ढंगको आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सकारात्मक वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता सुनिश्चिततामा जोड दिनु जरुरी छ ।
साथै जनताको जीवनस्तरको वृद्धि एव विकासका लागि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने हँदा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका साथै यसलाई प्रर्वद्धन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनेमा अपेक्षाकृत रहन सक्छौं ।
यसका साथै अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्य सञ्चालन सहज रुपमा होस् र यसवाट समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार भै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी समग्र बैकिङ तथा आर्थिक स्थायित्व र लक्षित मुद्रास्फितिको दायरा भित्रनै यी उपलब्धि हासिल गर्ने ढंगले केन्द्रीय बैंकले गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
कोरोनाका कारण निर्माण भएको विद्यमान असहज परिस्थितिमा मुलुकको केन्द्रीय बैक पनि सीमित स्रोतको सीमाभित्र हुने कुराको मनन गर्न जरुरी छ । यसरी हालको अवस्थामा विभिन्न निकायहरुवाट केही सान्दर्भिक तथा असान्दर्भिक मागहरु आएको परिस्थितिमा हाम्रो प्रयास भनेको सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरी कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सहजिकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई रिकभरीतर्फ लानु नै वुद्धिमानी ठहर्छ ।
यसरी अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको नोक्सान व्यहोरी यस महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै सामान्यीकरणतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । यही सेरोफेरोमा आगामी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
