रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र

२९ असार, काठमाडौं । पूर्वतयारी नै नसकी एकैपटक काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको रेलमार्गको ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेल विभागले ३२ अर्ब बराबरको ठेक्का गर्दा विभिन्न कानून र र मापदण्ड मिचेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयमा बोलाएर मिश्रलाई यसबारे मौखिक स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई पनि प्रक्रिया मिचेर ठेक्का नलगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागलाई आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७६का व्यवस्थोको ख्याल राखेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । अर्थले निर्देशनको बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएर भविष्यमा भुक्तानी गर्न समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यो मापदण्डअनुसार जग्गा अधिग्रहणको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूर्वतयारीको काम नसकी ठेक्का नलगाउने उल्लेख थियो ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा पनि सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन । यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढेका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नहुने अवस्था आएको सरकारको निष्कर्ष थियो । तर, कमिसनको सेटिङ भएपछि प्रक्रिया मिचेर बोलपत्र निकालिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

स्थानीयको विरोध

झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना निकालेका थिए । तर, आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आफ्ना घरजग्गाको दावी पेश गर्न लकडाउनका कारण सदरमुकाम जान पाएका छैनन् ।

विद्युतीय रेलमार्गका प्रभावितहरुले लकडाउनको समयमा जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना जारी गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

उनीहरुले लकडाउनले सार्वजनिक यातायात पनि बन्द रहेको बेला सूचना जारी गरिनु विधिसम्मत नभएको बताउँदै प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रभावितहरुको तर्फबाट प्रभावित समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव रञ्जित प्रसाईं नेतृत्वको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

‘हाल जारी सूचना अनुसार रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरु स्पष्ट खुलेको छैन । कित्ता नम्बर मिलेको छैन । जग्गा क्षेत्रफल स्पष्ट छैन । सार्वजनिक गरिएको कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएको हुँदा प्रभावितमा गहिरो अन्यौलता छाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

रेल-वे प्रभावित क्षेत्रमा ट्रयाकले दायाँ, बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेशसन लगायतले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएकाले सर्वप्रथम ओगट्ने क्षेत्रको डिमर्केशनसहितको नक्सा जारी गरी प्रभावितलाई आश्वस्त पार्न पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीयले मुआब्जाका सबै विववाद र प्रक्रिया नटुंगिएसम्म कुनै ठेकेदारलाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नदिइने बताएका छन् ।

सरकारलाई १० अर्ब घाटा

विभागले सीमित ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी २ चरणमा ५४ वटा ठेक्का निकालेको छ । अहिले ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेका एकदर्जन कम्पनी मात्र यो ठेक्काको लागि योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएकाले यसमा विवाद भइरहेको छ ।

विभागले टेन्डरमा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव मागेको छ । एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउने विभागको शर्तमा उल्लेख छ ।

कुन ठेक्का, कसले लिने भनेर सीमित कम्पनीहरुले मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् ।

विगतमा मिलेमतोबाटै ठेक्का पाएर रेल्वे ट्रयाकमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै यसपटक पनि पायक पर्ने शर्त विभागले राखेको देखिन्छ । यसबाट ‘लो बिड’ मा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर सरकारलाई करिब रु.१० अर्ब घाटा लाग्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरु गर्छन् । प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर गरिएका टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत छ ।

ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । रेल विभागले भने अनुभवी कम्पनीलाई काम दिन यसो गरिएको बताउँदै आएको छ ।